पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले राज्यबाट प्राप्त सम्पूर्ण सेवा–सुविधा जनताको हितमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

मंगलबार नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री थापाले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सेवा–सुविधाको रकम स्थानीय जनताका आवश्यकताअनुसार रचनात्मक कार्यमा लगाउँदै आएको उल्लेख गरे । “जनताको प्रतिनिधि भएपछि तिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु मेरो कर्तव्य हो। मैले पाएको सेवा–सुविधा बापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएको छु”, मन्त्री थापाले भने।

मन्त्री थापाका अनुसार २०७४ सालदेखि हालसम्म प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयबाट प्राप्त विभिन्न भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा बापत जम्मा ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसै अवधिमा उनले सामाजिक कार्यमा ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

मन्त्रीको थापाको बैंकको खातामा २०७४ सालमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म क्रमशः ७ लाख ९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, ६ लाख १० हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ १० पैसा, ८ लाख ५९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ, १३ लाख ६६ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ २९ पैसा, ५ लाख २५ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ, ८ लाख ९६ हजार, ९ लाख ९० हजार ९४ रुपौयाँ गरि जम्मा ५८ लाख ५८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसै अवधिमा मन्त्री थापाले सामाजिक कार्यमा पहिलो वर्षदेखि हालसमम्म क्रमशः १० लाख ५४ हजार ६ सय ५५, ९ लाख ३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ ५२ पैसा, १२ लाख ४७ हजार ४० रुपैयाँ, १४ लाख ८६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, ११ लाख ३६ हजार ७ सय रुपैयाँ, ११ लाख १२ हजार रुपैयाँ, १० लाख १ हजार ३२४ रुपैयाँ गरि जम्मा ७९ लाख ४२ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

उनले सेवा–सुविधाबाट प्राप्त रकम शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, खेलकुद प्रवद्र्धन, महिला तथा युवाहरूको सशक्तिकरण, विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग जस्ता कार्यमा लगाएको बताए।

प्रदेश सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित आत्मनिर्भर बनाउने पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “प्रदेश सरकारले स्रोत र साधनको सीमितताबीच जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ । तर, सिंहदरबारको ढिलासुस्तीले योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ”, उनले भने ।

मन्त्री थापाले हाल सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ‘फ्राइडे फर फ्युचर’, ‘सिक्दै कमाउँदै’, योग तथा ध्यान कार्यक्रम ‘गण्डकी स्वजागरण’, प्राविधिक शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, महिला तथा युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराए ।

यस्तै, भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने विधेयक सदनमा छलफलको क्रममा रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक हामीले नै अगाडि बढेको र दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा गइसकेको उनले बताए । विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि त्यसले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अझ सहज बनाउने मन्त्री थापाको विश्वास छ ।

मन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान स्थापनामा खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै सरकारको पारदर्शिता र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन् । “हामी सस्तो प्रचारबाजीबाट टाढा रहन्छौँ, काम गरेर जनताको मन जित्न चाहन्छौँ”, उनले भने।

मन्त्री थापाले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै सेवा–सुविधाका रकम जनहितमा खर्च गर्ने घोषणा गरेअनुसार सरकारी आवास प्रयोग नगर्ने, थप सुविधा नलिने र पारदर्शिता कायम राख्ने प्रतिज्ञा पूरा गरिरहेको बताए । “सरकारले ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा कतिपय छुटेका साना तर महत्वपूर्ण विषयहरूको सम्बोधन मैले गरेको छु”, उनले भने।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सुशासन, समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढेको भनाई उनको छ ।