पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आइतबार भएको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको वैठक तथा चालु आवको दोस्रो चौमासिक प्रगती समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्री केसीले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण कार्य सुरु गराउन पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि रोकिएका बहुवर्षिय नियमित योजनाहरु संचालन गर्न बहानाबाजी, ढिलासुस्ती गरि निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गरी निर्माण कार्य सुरु गराउने तर्फ पहल गर्न निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने ।मन्त्री केसीले थपे, ‘मन्त्रालयबाट गरिएको परिपत्र अनुसार काम अगाडी नबढाएमा निर्माण व्यवसायीलाई लिखित रुपमा कारवाहीका प्रकृया अगाडी बढाउन निर्देशन गर्दछु ।’
चालु आवको वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश योजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न मन्त्रीले ताकेता गरे । कुनै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया बाकीँ भए चैत्र मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न उनको निर्देशन छ ।
मन्त्री केसीले भने, ‘हाल मन्त्रालयको भौतिक ४५% र वित्तिय ३१.१५% प्रगति भएको हुदाँ कर्मचारी साथीहरुलाई सक्रिय बनाई वार्षिक गोष्ठिमा आउदा कम्तिमा ८० % प्रगति हासिल हुने गरि कार्य गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु।’
उनले चालु आवभन्दा अगाडीका एवं क्रमागत बहुबर्षीय योजनाहरुमा रकम विनियोजन न्यून भएको बताए । रकमान्तर भएका योजनाहरुमा तुरुन्त काम अगाडी बढाउन केसीले निर्देशन दिए ।
समस्याग्रस्त योजनाको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीसंग छलफल गरि कार्य अगाडी वढाउने वा ठेक्का तोड्न सिफारिस गर्ने गरि कार्य व्यवस्था मिलाउनसमेत उनले निर्देशन दिए ।
सम्बन्धित खबर
रूपा तालबेसीमा रूखको ठुटोबाट निरन्तर पानी आउन थालेपछि स्थानीय चकित
आजदेखि हेमजा आलु महोत्सव
आज देशभरको मौसम कस्तो रहन्छ?
काठमाडौंवासीलाई फेवा महोत्सवको निम्ता
कास्कीमा हिमपहिरोमा हराइरहेका चिनियाँ नागरिकको शव फेला
गण्डकी विश्वविद्यालयमा स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश
यो पनि पढौँ
३५ मिनेट वान टु वान भेटपछि मोदीले नेपाली भाषामा र ओलीले हिन्दी भाषामा के लेखे ?
आँधीखोला गाउँपालिकामा शुक्रबार शोक बिदा
गर्भवती श्रीमतीलाई जंगलमा लगेर हत्या गरी एक्साभेटरले खाल्डोमा गाड्ने श्रीमान् पक्राउ
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिनको ठहर