काठमाडौं–सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ।

मुुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको प्रस्तावमा चीनको गेजुवा ग्रुुप कम्पनीलाई दिने निर्णय शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।

गेजुवालाई दिने निर्णय रद्द गरेको वर्ष दिन नपुुग्दै फेरि सरकारले उसैलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ। गेजुवा नेपालमा विवादित चिनियाँ कम्पनी हो।

१२०० मेगावाट र वार्षिक रुपमा ४२५ करोड यूनिट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको परियोजनाको लागत करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

२०६९ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत आयोजनाको अध्ययनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भएको थियो । १८ मंसिर २०६९ मा विकास समिति गठन गरि प्राधिकरणले गरेको अध्ययन विकास समिति मार्फत गरियो।

७ वैशाख २०७४ मा विकास समिति भङ्ग‌ गरी कम्पनी मार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । विकास समिति भङ्ग भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया इकाई मार्फत नै भएको थियो।

२१ जेठमा चीनको गेजुवा कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। गत वर्षको साउनमा जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्न वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिब अन्तरगत सहयोग बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय भयो।

तर २७ कात्तिकमा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा कम्पनीबीच भएको सम्झौता खारेज गर्दै विद्युत प्राधिकरण मार्फत आयोजना अगाडी बढाउने निर्णय भएको थियो । तर यो निर्णय १० महिनापछि उल्ट्याउँदै सरकारले फेरि गेजुवालाई नै जिम्मा लगाएको छ।

गेजुवाका नेपाल प्रतिनिधि दीपक भट्टले नेकपा नेता बामदेव गौतम, जनार्दन शर्मा र विष्णुु पौडेल लगायतका नेता मार्फत दवाव दिएर आयोजना फर्काउन सफल भएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुुपकुमार उपाध्याय र पूर्व सचिव राजेन्द्र किसोर क्षेत्री समेत आयोजना बनाउने जिम्मा गेजुवालाई नै दिनुपर्ने पक्षमा लविङ गरिरहेका थिए।

सम्झौता रद्द गर्दै आफैं बनाउने निर्णय गरेपनि मुआव्जा वितरण र पुनस्थापनाको काम अगाडि बढेको थिएन । निर्माण सुरू भएको ८ वर्षभित्रमा आयोजना बनिसक्नुपर्नेमा मुआव्जा र पुनस्र्थापनाका कारण सुरू हुनै सकेको थिएन । आयोजनालाई हरेक जसो सरकारले खेलाउना बनाएका छन्।

धादिङ र गोरखाको सिमानामा पर्ने जलासययुक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआव्जा वितरण गर्ने कार्य समेत बिचैमा रोकिएको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई मुआव्जा वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै गरिंदै आएको प्रशासनले मनपरी वितरण गरेपछि बेरुजुदेखिएको थियो । बेरुजुपत्ता लागेपछि प्रशासनले मुआब्जा वितरणको काम छाडेका थिए।

गत वर्ष मुआव्जा वितरण गर्दा ६ करोड रूपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको नाममा बेरूजु आएपछि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआव्जा वितरणको काम रोकेका थिए।

महालेखा परिक्षण गर्दा बेरूजु भेटिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका कर्मचारीको नाममा बेरूजु देखिएको थियो । त्यसपछि बढि मुआव्जा लिने स्थानीयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले रकम फिर्ता गराएको थियो।

त्यसपछि मुआव्जा वितरणको काम पनि आयोजनाले नै गर्नुपर्ने प्रजिअले माग गर्दै आएकोमा आयोजना नै अन्योलमा परेपछि कामले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

डीपीआर तयार भएपनि मुआव्जा र पुनःस्थापनाको विषयमै अन्योल बढेपछि आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनस्थापना गर्न ४४ वटा ठाउँ हेरिएको छ । यी मध्ये उपयुक्त ठाउँ छनोट गरेर प्रतिवेदन बुझाउन डा. सरोज अधिकारी नेतृत्वको टोलीलाई जिम्मा दिइएको थियो । विकास समितिले गरेको अध्ययन अनुसार गोर्खाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । जसका कारण धेरै गाउँ डुवान पर्नेछन्।

आयोजनाले गोरखाका साविकका १४ गाविस घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ्ग, बुङकोट, बोरलाङ,धावा, तानद्राङ, आरूचनौटै, आरू र्आबाङ र थुमी प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरूङ, मारपार्क, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी साविकका १३ गाविसमा असर पर्ने अध्ययनले जनाएको छ।

यी क्षेत्रका भौतिक रूपमा ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापन हुने छन् । त्यस्तै आंशिक रूपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापन हुनेछन्।

यो आयोजनबाट कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसमा निजी ६७ हजार १ सय ७ रोपनी निजि जमिन छ । जसमा धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरूलाई आयोजना क्षेत्र नजिकै चक्रपथ बनाएर पुनस्र्थापना गर्ने भनिएपनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय गाउँको जग्गाको मुआव्जा समेत निर्धारण गर्न बाँकी छ।

जम्मा ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी नीजि जग्गा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । यसमध्य धादिङमा २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा परेको छ । ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार छन् । यस्तै गुठी र संस्थानको जग्गा समेत छ।