पोखरा । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको १० औं सम्मेलन ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा  १ गते देखि ३ गतेसम्म भएको सम्मेलनमा संघीय सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाअध्यक्ष उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख उपसभामुख र सचिवहरु सहभागी भएका थिए ।

सम्मेलनले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनबाट आगामी सम्मेलनको आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालसमेत सहभागी भएको उक्त सम्मेलनमा सहभागीहरू उपसभामुखहरुको भूमिका प्रष्ट नभएकोबारे एकमत देखिएका छन् ।

सम्मेलनबाट विगतका पुराहुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसात गर्दै जाने र त्यसका लागि सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

घोषणापत्र अनुसार घीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै कानुनको कार्यान्वयन मापन एवम् उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्याउन संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी थप अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकार संग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

सम्मेलनले संसदीय विषयगत समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गर्ने र संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रशारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल संचालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवर्द्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

सम्मेलनमा सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना,राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रदेशका सभामुखहरु अम्बरबहादुर विष्ट, रामचन्द्र मण्डल, भुवनकुमार पाठक, कृष्णप्रसाद धिताल, तुलाराम घर्ती, नन्दा गुरुङ र भीम भण्डारी तथा उपसभामुखहरु सिर्जना दनुवार, यसोदा न्यौपाने, विना कुमारी थापा, अप्सरा चापागाई, बबिता कुमारी राउत ईशर, मेनुका खाँड केसी र कोइली देवी चौधरी सहभागी भएका थिए ।