पोखरा । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न टोकन प्रणाली लागु गर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले बुधबार निर्देशन दिएपछि कार्यालयले सेवा सुधारको योजना बनाएको हो ।

यातायात मन्त्री केसी बुधबार यातायात व्यवस्था कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका थिए । त्यहाँ सेवाग्राहीले हरेक कामलाई लाइन बस्नुपर्ने झन्झट भएको गुनासो गरे । त्यसपछि उनले कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुरेश जैसवाललाई दुई दिन तयारी गरेर टोकन प्रणालीको सुरुवात गर्न निर्देशन दिए । निमित्त प्रमुख जैसवालले आवश्यक तयारी गरेर निर्देशनअनुसार काम गर्ने बताए ।

मन्त्री केसीले यातायात कार्यालयका सेवा प्रवाहको अवस्था, कार्यालयको समस्याको विषयमा कार्यालयका कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिए । निमित्त प्रमुख जैसवालले लाइसेन्ससम्बन्धी सम्पूर्ण सिस्टम यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको र सच्याउने अधिकार पनि नभएको गुनासो गरे । `कहिलेकाहीँ केही विवरण बिग्रियो भने सच्याउन पर्छ । तर हामीले विवरण अपडेट गरेपछि हाम्रो हातमा केही हुँदैन । त्यो सच्याउने अधिकार पनि हामीलाई छैन,´ उनले भने ।

कहिलेकाहीँ विभागको सिस्टम नचल्दा सेवाग्राहीले गुनासो पोख्ने र चाप बढ्ने गरेको निमित्त प्रमुख जैसवालले बताए । उनले लिखित र ट्रायल परीक्षा सकिएको एक हप्ताभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिँदै आएको जानकारी गराए । निमित्त प्रमुख जैसवालले गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कार्यालयले साढे आठ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जानकारी दिए ।

ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले सर्भरको समस्या देशव्यापी भएको तर विभागीय मन्त्रीको हैसियतले यातायात व्यवस्था विभागको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले आफ्ना कुरा राख्न थाले । लाइसेन्सको विषय निस्किएपछि उनी कड्किए । नवलपुरको यातायात कार्यालयको बारेमा आफूले सकारात्मक कुरा नसुनेको भन्दै सचेत गराए । `लाइसेन्सको बारेमा मैले कार्यालयको बारेमा राम्रो सुनेको छैन । दायाँबायाँ गरेको अब सुन्न नपरोस्,´ मन्त्री केसीले चेतावनी दिए,`भोलि प्रमाणसहित फेला पर्‍यो भने बहानाबाजी चल्दैन । अख्तियारले समात्यो भने तपाईंहरुलाई पनि नराम्रो हुन्छ । मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई पनि नराम्रो हुन्छ ।´ जवाफमा कार्यालयका कर्मचारीले बाहिर भनिएजस्तो अनियमित काम नहुने गरेको बताए ।

लाइसेन्स र ट्रायलमा गडबडी नगर्न, सेवाग्राहीलाई दु:ख नदिन र सेवा लिँदा सहज वातावरण बनाउन, आफूले मन्त्री भएपछि हेल्प डेस्क राख्ने भनेर गरेको पहिलो निर्णयलाई निरन्तरता दिन मन्त्री केसीले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

भौतिक मन्त्री केसीले बुधबार नै पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को पनि निरीक्षण गरे । त्यहाँ मन्त्री केसीलाई कार्यालय प्रमुख कृष्ण आचार्यसँग चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराए । उनले चालु आर्थिक वर्षका योजनामध्ये १०३ वटा योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताए ।

मन्त्री केसीले चालु आर्थिक वर्षको ठेक्का लगाउन बाँकी योजनाको काम पनि मंसिरभित्रै सक्न निर्देशन दिए । निरीक्षणमा मन्त्री केसीसँगै मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी, मन्त्रालयको योजना अनुगमन मूल्यांकन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख डा. महेन्द्र बानिया पनि सहभागी थिए ।