पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा बढेको एकीकृत सम्पत्ति कर घटाउन सुझाव संकलन समितिले सुझाएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर अत्यधिक बढेको गुनासो आउन थालेपछि एक महिना अघि कार्यपालिका बैठकबाटै सुझाव संकलन समिति गठन भएको थियो ।

एकीकृत सम्पत्ति करका बिषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा जनमानसमा द्धिविधा उत्पन्न भई महानगरमा कर बृद्धी गरिएको भनि टिका टिप्पणी भएकोले कर नीति तथा दरको विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने भए सुझाव संकलन गर्न समिति बनाईएको हो । महानगरपालिकाको भदौ १ गते बसेको बैठकले उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा राजश्व विश्लेषण तथा सुझाव समिति गठन भएको थियो ।

समितिमा वडाध्यक्षहरु काँग्रेसतर्फबाट वडा नम्बर ४ का शंकरप्रसाद बास्तोला र नेकपातर्फबाट वडा नम्बर २६ का नारायणप्रसाद बराल सदस्य छन् । यस्तै, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम ढकाल र महानगरकै उपसचिव गंगालाल सुवेदी गरी ६ सदस्यीय समिति बनेको थियो । ७ दिनको अवधि तोकेर कार्यादेश पाएको समितिले १ महिना वितिसक्दा पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

यो अवधीमा २ पटक सामान्य बैठक मात्रै भएको छ । समितिकी संयोजक मञ्जु गुरुङले शुक्रबार बसेको समितिको दोश्रो बैठकले एकीकृत सम्पत्ति करमा हेरफेर गर्न सुझाव पठाउने निर्णय गरेको बताएकी छिन् । उनका अनुसार पुस मसान्तसम्म कर बुझाए २० प्रतिशत कर छुट गर्ने र त्यसपछि पनि १० प्रतिशत छुट गर्न सुझाव दिईएको छ । यसअघि पुस मसान्तसम्म कर बुझाउनेले १० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका थिए । त्यसपछि छुटको ब्यवस्था थिएन । ‘मालपोत कार्यालयले गरेको मूल्यांकन भन्दा आधा घटेर मात्रै करको दर लगाएका छौं । कृषि योग्य जमिनमा ३० प्रतिशत छुट पनि छ, उनले भनिन्–त्यसमाथी अहिले केही घटाउनुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं । अव कार्यपालिका बैठकमा लगेर निर्णय हुन्छ ।’ थप हेरफेर गर्न अझै नागरिकसँग सुझाव लिईने उनको भनाई छ ।

समितिका सदस्य शंकर बास्तोलाले चाहीँ कर घटाउने निर्णय बैठकमा नभएको बताए । ‘३ दिनपछि बैठक बस्ने कुरा भएको हो । कर घटाउने कुरै भएको छैन, उनले भने–बैठकमा निर्णय नै नभएको कुरामा मेरो सहमति छैन । प्रतिशतमा घटाएपनि बैज्ञानिक हुन सक्दैन ।’ उनले मालपोतलाई आरोप लगाएर कर थुपार्नु नै महानगरको कमजोरी भएको बताए । ‘मालपोतलाई देखाएर जुन हिसावले कर असुल्ने काम भएको छ यसले जनतालाई मर्का पर्छ । मालपोतको मूल्यांकनलाई आरोप लगाएर महानगर उम्किन मिल्दैन, उनले भने–जग्गाको मुल्यांकन गर्ने समितिको सदस्य महानगरपालिका पनि हो । मुल्याकंन गलत भए विरोध गर्नुपथ्र्यो । खुरुक्क सही गरेर निस्किने अनि अहिले अरुलाई दोष थुपार्ने ?’

समितिका सदस्य, लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष बलराम ढकालले अन्यायमा परेको भए सुधार्नुपर्ने र प्रोपोगाण्डा मात्रै भए जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । अघिल्लो बर्षको करसँग तुलना गरेर अहिलेको कर निर्धारण गर्ने कुरा भएको छ । सुझावका लागि वडा कार्यालय र दुईवटै उद्योग बाणिज्य संघमा सूचना पठाएका छौं, उनले भने–कर बढेको प्रमाण सहितको सुझाव आएपछि अर्को बैठकमा निर्णय हुन्छ । पहिले डकुमेण्ट अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

डिएनए नेपालबाट ।