काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान लिएको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै गुरुङले दान दिएको जग्गामा तत्काल कुनै संरचना नबनाउन अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

विभिन्न कसूरमा चलिरहेका व्यक्तिले कुनै पार्टीलाई करोडौं रुपैयाँको जग्गादान दिनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले रिट दायर गरेका थिए । आज सर्वोच्चले जग्गामा संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरस्थित ढुंगेअड्डामा एमालेको लागि पार्टी कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका थिए ।

पार्टी कार्यालय भवन बनाउन उक्त जग्गामा असोज २५ गते एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरिसकेका छन् । तर उक्त जग्गालाई लिएर एमाले नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।