काठमाडौं । सत्तारुढ ७ दलको आज बुधबार विहान बसेको बैठकले न्याय निरुपणको प्रक्रिया प्रभावित नपार्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई आग्रह गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले संसदीय छानबिन समितिमा भएका दलहरुले रवि लामिछाने पक्राउको विरोध गर्नु नैतिक नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारका कामकारबाही समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूका बीचमा कुराकानी भएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा सरकारको एकसय दिन पुरा भएको अवसरमा कामकारवाहीको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू सहभागीता रहेको थियो ।

७ दलको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सहकारीसम्बन्धी पनि छलफल भएको बताए । सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न समिति बनेको र त्यसले प्रतिवेदन दिएकोले सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको उनको भनाई थियो।

‘संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्षको आधारमा अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘त्यो छानबिन समितिमा अहिले सत्तामा रहेका दुई राजनीतिक दल र प्रतिपक्षमा रहेका तीन राजनीतिक दलहरू समावेश थिए । त्यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।’

सहकारीसम्बन्धी छानबिनलाई लिएर प्रश्न उठाइने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन समितिमै रहेका दलले प्रश्न उठाउने कुरा नैतिक रूपमा उचित नहुने पनि बताए । ‘छानबिन प्रक्रिया अघि बढेका बेला सडकमा भिड जम्मा गरेर अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन, फौजदारी अभियोगमा छानबिन गरिरहेका बेला सडकबाट प्रभावित गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘संसदले नै छानबिनका लागि निर्देशन दिएको हो, यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ ।’

उनले रास्वपाप्रति लक्षित गर्दै भिड जम्मा गरेर न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित गर्नु उचित नहुने पनि बताएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका छन् । लामिछाने पक्राउ परेसँगै रास्वपाले पोखरा केन्द्रित प्रदर्शन गरिराखेको छ ।

‘नयाँ भनिने राजनीतिक दलले जुन प्रकारको संस्कार प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनको शासनलाई प्रभावित गर्ने कुनै गतिविधि नगर्न पनि आग्रह गर्छौं । यसमा सत्तापक्षको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन ।’ न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्न सत्तापक्षका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरूले वक्तव्य दिने पनि समझदारी बनेको पोखरेलले जानकारी दिए ।