पोखरा । यही भदौ २४ गते अन्तरपरिषद् समन्वय परिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यो परिषद्मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सो बैठकमा मुलुकका सबै मुख्यमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष कसरी प्रस्तुत हुने ? भनेर पूर्व तयारी झैं गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा विहीबार भेला भए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेला गरेर सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि केन्द्र सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । विशेषगरी केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने उपस्थित हुन सकेनन् ।

यसअघि मुख्य न्यायधिवक्ताहरुको भेला गरिसकेको पोखराले विहिबार मुख्यमन्त्रीको पहिलो भेला आयोजना गरेको हो । विहीबार भेलामा सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आफूहरुले अधिकार नपाउँदा सरकारमा आफू भएको अनुभव नै गर्न नपाएको गुनासो मात्र गरेनन्, संघीय सरकारलाई चेतावनी नै दिएका छन् । होटल ग्राण्डमा आयोजना गरिएका बैठकमा प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका काम र चुनौतिका बिषयमा छलफल भएका छन् ।

केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहँदैनन्: प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राई

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले संघ सरकारमाथी चौतर्फी घेराबन्दी भैरहेको बताएका छन् । पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समयमा अधिकार हस्तान्तरण नहुदाँ प्रदेशले देखिने गरी काम थाल्न नसकेको बताए । कर्मचारीको केन्द्रिकृत मानसिकताले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भैरहेको उनको भनाई छ । ‘संघीय सरकारमाथी चौतर्फी रुपमा घेराबन्दी भईरहेको छ । प्रदेश सरकारले गति लिन सकेनन्, उनले भने–त्यसैले संघीयताको औचित्यमाथी नै प्रश्न आउन थालेको छ । तीनवटै सरकारको आलोचना ब्यापक छ ।’

उनले प्रदेशलाई संरचना तयार गर्ने समय लाग्ने भएकोले केही समय अझै समस्या देखिने बताए । ‘कार्यकारी सरकारको हैसियतले प्रदेशमा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत ग¥यौं, तर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सरकारको आफ्नै युनिट छैन । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहँदैनन् ।’

मुख्यमन्त्री राइले प्रदेश पूरै नयाँ शिराबाट स्थापित भएको भन्दै अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘बनिबनाउ अधिकार र संरचनाको प्रयोग र त्यसमाथि उभिएर हिँड्ने हैसियतमा प्रदेश सरकार थिएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो बाटो आफै खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ, उनले थपे–सरकार हात बाँधेर बसेको छैन ।’

कर्मचारीतन्त्रले संघीयता मानेनन्ः प्रदेश २ मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारीतन्त्रले संघीयता नमानेको आरोप लगाएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीति स्तरमा संघीयता प्रबेश गरेपनि कर्मचारीले नटेरेको बताए । ‘काठमाण्डौंमा बसेर छोराछोरी विदेश पढाउने अनि आनन्दको रिटायर्ड लाईफ विताउने कर्मचारी संघीयता मान्न चाहाँदैनन् । नेपालमा लुटेर विदेशमा डिपोजिट गर्ने अनि राष्ट्रियताको कुरा गर्ने ?, उनले भने–राजनीतिमा संघीयता प्रबेश गरेपनि कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता प्रबेश गरेको छैन ।’

उनले प्रदेश २ संघीयताको जननी भएको दावी गरे । प्रदेश २ संघीयताको जननी हो । हाम्रै कारण संघीयता आयो, उनले थपे–पालनपोषण गर्ने दायित्व पनि हाम्रो छ । हामी स्थापीत गर्छौं ।’ राउतले प्रदेशका नीति निर्देशनहरु संघ सरकारका कर्मचारीले नमानेको गुनासो गरेका छन् । ‘प्रदेशले विदा दिन्छ, संघीय सरकारले त्यो मान्नु हुँदैन भन्छ । संघले विदा दिँदा प्रदेशले नमाने कसले जिम्मा लिन्छ ? संघीय सरकारको रुपमा रहेको छोटा शासक सिडियोहरुले लिने ?, उनी भन्छन्–अदालतले स्विकार गरेको कुरा सिडियोले नमान्ने कारण के हो ?’

सरकार सञ्चालनका आवश्यक कार्यालय र स्वायत्तता नभएका कारण प्रदेश सरकार बलियो हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकार सञ्चालनका लागि प्रहरी छैन । कर असुलिको संयन्त्र छैन भने सरकार हैन, राउतले भने–सरकार भनेको प्रहरी र प्रशासन हुनुपर्छ । हामी आफ्नो किसिमको प्रहरी बनाउने योजनामा छौं ।’ उनले मानसिकतामा परिवर्चन नआए ब्यवस्था बदलिएर मात्रै केही नहुने बताए ।

‘अधिकार माथिबाट लिने हो, तलबाट खोस्ने हैन’ : प्रदेश ३ मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अधिकार माथीबाट विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्नेमा खोस्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले तल्ला तहका अधिकार खोसेर कमजोर पार्न लागेको बताए । ‘अधिकार माथीबाट लिने हो तलबाट खोस्ने हैन । तलका स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिने हो । खोस्ने हैन, उनले भने–हामी संकटमा छौं । हामीसँग चुनौति छ । यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी हो । अधिकार सम्पन्न सरकार बनाएमात्रै संघीयता संस्थागत हुन्छ ।’

उनले जिल्ला तहलाई जिम्मेवार बनाएर प्रदेशको काम गर्ने युनिटको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘जिल्लालाई जिम्मेवार बनाएनौं भने काम गर्ने कुनै युनिट हुँदैन । हामीले ल्याएको बजेट कहाँबाट कार्यान्वयन गर्ने?, उनले भने–कुनै परिवर्तन खोज्छौं र नयाँ कुरा दिन खोज्यौं भने बाधा थाप्ने काम भएको छ । सरकारले जिल्ला तहका सबै कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’

अब संघीय सरकारसँग छिनोफानो गर्ने बेला भो : गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारले टुक्रे योजनामा पनि हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले साना योजनामा पनि केन्द्र सरकारले हात हालिदिँदा प्रदेशलाई टुक्रे योजना बनाउने दबाव बढेको बताए ।

‘५० हजार पनि आफै बाँढ्ने भए संघीय सरकार स्थानीय सरकार हुन खोज्या कि प्रदेश सरकार हुन खोज्या ? उनले भने–हामी कसैको विरोधी र प्रतिश्पर्धी हैन । तर आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र बस्नुपर्छ ।’ संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्र भएकोले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निकाय गठन गर्ने अधिकार नदिनु संघको दम्भ भएको उनले बताए । ‘कुनै घटना हुँदा प्रदेश सरकारले गोलि ठोक भन्छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधी सिडियोले नठोक भन्छ । अनि त्यो प्रहरीले के गर्छ ? उ कन्फ्युजनमा पर्छ कि पर्दैन ?, गुरुङ भन्छन्–स्थानीय विकास अधिकारी समन्वय अधिकारी भैसक्यो भने सिडियो अव सिडियो रहिरहन्छ ? रहँदैन । हाम्रो शान्ति सुरक्षाको जिम्मा आन्तरिक मन्त्रालयले लिन्छ । सिडियोको कमाण्डले चल्दैन । यसपटकको बैठकमा यो पनि कुरा हुन्छ र छिनोफानो गर्छौं ।’

उनले कर्मचारी चलाउन नपाएसम्म सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्ने बताए । ‘जबसम्म कर्मचारी आफ्नो मातहतमा रहँदैन, आफुँप्रति लोयल भएको कर्मचारी र प्रहरी पाउँदैन भने त्यो कसरी सरकार हुन्छ ?, गुरुङले अघि भने–बजेट बनाएर नीति कार्यक्रम ल्याएर मात्रै सरकार बन्दैन । हामीलाई हाम्रो कर्मचारी चलाउने अधिकार देउ भनेर माग गर्ने हो ।’

प्रदेश सरकार शुन्यबाट चलेको छ : प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेश सरकार सुन्यताबाट सुरु भएको बताएका छन् । केन्द्र र स्थानीय सरकार पहिलेदेखि नै भएपनि प्रदेश चाहीँ नयाँ संरचना भएकोले केही जटिलता देखिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै उनले भेला प्रधानमन्त्रीलाई दवावका लागि नभएको प्रयट्याएका छन् ।

‘यो भेला दवाव समूह गठनका लागि हैन । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण प्रयास हो, उनले भने–स्वभाविक रुपमा हामी नयाँ अभ्यासमा छौं । दुनियाँमा भएका संघीयता भन्दा फरक अभ्यास नेपालमा भएको हो । अरु देशमा दुईवटा तह छ नेपाल तीन तहको संघीयता कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’ उनले कुनैपनि प्रदेश र अन्तर सरकार एकअर्काका प्रतिश्पर्धी नभएको बताए ।

‘हामी कोही पनि एकअर्काका प्रतिश्पर्धी हैनौं, सहयोगी हौं । प्रदेश तह कमजोर पो बनेको रहेछ, डमरु भनेर पनि संज्ञा दिईयो । तर त्यो सत्य हैन, उनी भन्छन्–नेपालको संविधानले प्रदेशलाई अधिकार र दायित्वका हिसावले शक्तिशाली बनाएको छ । सुन्यबाट काम थालेकोले केही संरचना कमजोर छ ।’ सरकारले कर्मचारी र नेताहरुलाई अधिकारका बारेमा अभिमुखिकरण नगरेका कारण केही अन्यौलता देखिएको पोख्रेल बताउँछन् ।

‘संविधानले तीन तहको प्रशासन परिकल्पना गरेको छ । अहिलेको प्रशासन काजमा आएको जस्तो छ । तर कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्मका लागि अस्थायी ब्यवस्थापन हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, पोख्रेलले थपे–प्रणालीको सुधार गर्ने हो । ब्यक्तिलाई दोष दिएर हुँदैन । अहिले ब्यक्तिको मुल्यांकन केन्द्रिय कितावखानामा हुन्छ, उ स्वभाविक रुपमा केन्द्रको कुरा सुन्छ ।’ प्रणालीमा सुधार गरेर जतिसक्दो छिटो कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच टकराव कायम : प्रदेश ७ मुख्यमन्त्री भट्ट

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता चमत्कार नभएको भन्दै गलत ब्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको पहिलो भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेकलाई संघीयताको बुझाई फरक परेको बताए ।

‘संघीयतालाई हामीले आफ्नै तरिकाले बुझेका छौं । आफ्नै ब्याख्या छन् । कसैले यो चामत्कारिक हो भन्ने बुझेका छन् । कसैले यसलाई सफल हुनै सक्दैन भन्ने शंका छ, उनले भने–संरचना बढ्यो भने संघीयतालाई दोष, कर बढ्यो भने संघीयतालाई दोष । जे गलत भएपनि संघीयतालाई दोष दिने परम्परा गम्भीर छ । यसमा हामी सामुहिक रुपमा सोचाई बनाउनु जरुरी छ ।’

संविधानलाई चित्त बुझे एउटा र नबुझे अर्को हिसावले ब्याख्या गर्ने परम्पराले समस्या थपेको उनले बताए । ‘प्रदेशले एक हिसावले बुझेको छ, स्थानीय तहले अर्को हिसावले बुझेको छ । केन्द्रमा पनि मन्त्रालयपिच्छे फरक दृष्टीकोण छ, उनले थपे–एकात्मक प्रशासनिक तन्त्र र परिणाम भन्दा कानुनमा अल्झिने प्रशासनिक तन्त्र छन् । राजनीतिमा धेरै ठूला सपना दिने र जटिलताबारे हेक्का नराख्ने । सबै कुरालाई राजनीतिक हिसावले बेच्ने परम्परा नै संघीयताको गलत बुझाई हो ।’

सरकार गठन भएको छोटो समयमै असफलताको टिप्पणी गर्नेहरु सलबलाउन थालेको मख्यमन्त्री भट्टले गुनासो गरे । ‘६ महिनामै असफलताको टिप्पणी गर्नेहरु टाउको उठाउन खोजेका छन् । साझा दृष्टीकोण बनाएर यसलाई चिर्नुपर्छ । संघीय सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो, उनी अघि भन्छन्–संघीयता सफल गर्ने मुल दायित्व छ । नीति नियम बनाईदिने र कार्य्विभाजन गर्ने तथा सह अस्थित्व कायम गर्न सक्यो भने तीब्र गतिमा काम गर्न सक्छौं । नत्र प्रदेशमा धेरै समस्याहरु छन् ।’

केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच टकराव कायम रहेको उनले बताए । ‘कार्यालय स्थापना, स्थानीय छुट्टी, मर्यादाक्रममा समस्या छ । संघीय सरकारले संरचना पठायो तर त्यो कुरा कमसेकम प्रदेश सरकारसँग पनि सुझाव लिनुपथ्र्यो । समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण समस्या र जटिलताहरु आयो, उनले भने–जनतका अपेक्षा बढेका छन् । जनताहरु काठमाण्डौं जान छोडेका छन् । स्थानीय तहमै समस्या समाधान खोज्छ्न नभए प्रदेशमा जान्छन् । संविधानका अधिकार दिन सकिएन भने जनतामा आक्रोस बढ्छ ।’ साझा अधिकारका कानुनहरु निर्माण गरिदिन केन्द्र सरकारसँग उनको आग्रह छ ।

समाचार सन्दर्भ सामाग्रीः डिएनए नेपाल डटकम