कास्कीका सक्रिय पत्रकारलाई डेढ वर्षसम्म सदस्यता नदिएपछि महासंघ भवनमा तालाबन्दी [भिडियो]

पत्रकार महासंघ सदस्यता विवाद:

कास्कीका सक्रिय पत्रकारलाई डेढ वर्षसम्म सदस्यता नदिएपछि महासंघ भवनमा तालाबन्दी [भिडियो]

प्रेस सम्बद्ध संगठनहरूद्वारा ऐक्यवद्धता

Naya sadasyata fnj

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखा र गण्डकी प्रदेश समितिको भवनमा क्रियाशील पत्रकारले लगाएको तालाबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

सदस्यता सिफारिस भएको डेढ वर्षसम्म सदस्यता नपाएपछि कास्कीका १८ जना सक्रिय पत्रकारको समूहले शुक्रबार तालाबन्दी गरेका थिए ।

महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी र कार्यालय सचिव प्रमिला सिलवाललाई कार्यालयमै थुनेर तालाबन्दी गरेपछि महासंघ गण्डकी प्रदेश  तथा कास्कीले शनिबार बिहान १० बजेसम्म केन्द्रको समन्वयमा नयाँ सदस्यता विवाद टुंगाउने आश्वासन दिएसँगै तालाबन्दी खोलिएको थियो। तर, उनीहरूले दिएको आश्वासन पूरा भएन ।

तोकिएको १० बजेसम्म कुनै पहल नभएपछि शनिबार दिउँसोदेखि पुनः तालाबन्दी गरेका हुन्। शुक्रबार तालबन्दी गर्नुअघि भवनबाट बाहिर निस्कन र आन्दोलनलाई सहजीकरण गर्न साढे दुई घण्टासम्म आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि अध्यक्ष र कार्यालय सचिवलाई भित्रै राखेर ताला लगाउन बाध्य भएको पत्रकार अनुप पौडेलले बताए ।

‘हामीले दिउँसो साढे ३ बजे गएर हामी आन्दोलन स्वरुप ताला लगाउँदैछौँ भन्यौँ । निस्किनुस् भनेर साँझ ५ बजेसम्म आग्रह गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उहाँ गैरपत्रकारले ताला लगाउन मिल्दैन भन्नुभयो । पत्रकार हुन्, सदस्यता दिनपर्छ भनेर आफै सिफारिस गर्ने अनि पत्रकार होइन भन्न मिल्छ ? अझै प्रहरीको हुल डाकेर रमिता देखाइयो।’

उनले आफूहरुको बटमलाइन १८ सदस्यको सिफारिसबारे केन्द्रले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने रहेको बताए  । उनले भने, ‘तालाबन्दी निरन्तर रहन्छ । सदस्यताको सम्बन्धमा कुनै बैठक बस्नुपर्‍यो भनेमात्र ताला खोल्न तयार छौं, त्यस बाहेक महासंघको कुनै पनि गतिविधिका लागि तालाबन्दी खुल्दैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले २०७९ मंसिरमा आवेदन मागेको थियो । ९१ जनाले आवेदन भरेकोमा १८ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २०८० साउन १८ गतेमात्रै कास्कीले केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । साउन १० गतेसम्म कास्की जिल्लाले प्रदेशमा पठाउनुपर्नेमा समयममा नपठाएपछि सदस्यता नपाउने अवस्था सिर्जना भएको महासंघ गण्डकीका महासचिव गोविन्द सुवेदी बताउँछन् । ‘समयमै सिफारिस नभएपछि जिल्लाले पछि मात्रै सिधै नयाँ सदस्यताको सिफारिस केन्द्रमा पठायो । तर केन्द्रले आउँछ–आउँछ भनी खेल्ने काम गर्‍यो,’ उनको आरोप छ ।

प्रदेशले महासंघ केन्द्रलाई ‘प्रदेशको प्रक्रियामा छुटेका जिल्लाहरू कास्कीसहित बागलुङ र तनहुँका नयाँ सदस्यता प्रदान गर्नू’ भन्ने व्यहोरामा फेरि शुक्रबार दिउँसो पत्र पठाएको सुवेदी बताउँछन् ।

केन्द्रले प्रदेशबाटै माइन्यूट गरी पठाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि शनिबार बिहान प्रदेश कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक बसेकोमा अध्यक्ष नारायण शर्मा र आफू सहमत भएपनि कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी, सदस्यहरु माइन्यूट गर्न नमानेको महासचिव सुवेदी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जिल्ला र प्रदेशबाटै सिफारिस नभएकाहरुको हकमा केन्द्रले मनमौजीमा थप्न मिल्ने तर जिल्लाको सिफारिसबमोजिम गर्नू भनी प्रदेशको आग्रहमा फेरि माइन्यूट चाहिने ?’ नयाँ सदस्यलाई ‘भोटिङ राइट’ सहित सदस्यता दिलाउनुपर्नेमा आफ्नो मत रहेको सुवेदी बताउँछन् । उनले केन्द्रले सक्रिय पत्रकारलाई सदस्यता नदिएमा महासचिव पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा रहेको पनि सुनाए ।

महासंघ कास्की शाखा अध्यक्ष बिमला भण्डारीले नयाँ १८ सदस्यको हकमा आफूहरुले नै निर्णय गरेर सिफारिस गरेकोले सदस्यता तत्काल आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई माइन्यूट  पठाउन भनेको भए पठाए हुन्थ्यो। हो, हामीले साउन १० भित्र पठाउन सकेनौँ । तर, साउन १८ गते पठाएका हौं । केन्द्रले भदौ ७ गते जिल्लाबाट सिधै केन्द्र पठाउन मिल्ने भनेर परिपत्र नै गरेको छ । यस हिसाबमा हामीबाट गएको सूची केन्द्रले स्विकार गर्नुपर्ने हो । तर केन्द्रले नयाँ सदस्यता आउँछ भनी झुक्यायो मात्रै, पठाएन ।’

क्रियाशील पत्रकारहरूलाई तत्काल सदस्यता प्रदान गर्न कास्कीका चार वटा प्रेस सम्बद्ध पत्रकार संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी माग गरेका छन् ।

प्रेस चौतारी कास्कीका सचिव रञ्जन अधिकारी, प्रेस यूनियन कास्कीका सचिव धनबहादुर गुरुङ, प्रेस सेन्टर कास्कीका सचिव पुष्प दाहाल र समाजवादी प्रेस संगठनका सचिव भीम थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सक्रिय पत्रकारले सदस्यता नपाउनु लज्जाजनक विषय रहेको बताउँदै उनीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यद्धना जनाएका हुन् ।

पत्रकार महासंघमा कास्की नेपालमा धेरै सदस्य रहेका शाखामध्ये एक हो । यहाँ ३०९ सदस्य रहेकोमा करिब सय जना जति पत्रकार महासंघको शुद्धीकरण मापदण्डमा परेका छन् । १५ बुँदे मापदण्ड भनिएपनि केन्द्रले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मनपरी सदस्यता नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न समिति बनाउँदै जिल्ला र प्रदेशले समेत सिफारिस नगरेको नामलाई थप गरेर गरिरहेको सूची बाहिरिएको छ । जुन मान्न तयार नरहेको प्रेस सम्बद्ध संगठनहरूले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् ।

भिडियो:

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

ट्रेन्डिङ


This will close in 4 seconds