सरकारले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सहकारी ऐनमा संसोधन गर्ने तथा बचत छुट्टै नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

उनले सहकारीको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरे। पुनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकलाई कडा निगरानी राखिने जानकारी दिए।

पुनले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने बताए। उनले सञ्चालकको सम्पतिबाट रकम असुल उपर गर्ने उल्लेख गरे। पछिल्लो समय सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै सरकारको विरोध हुँदै आएको थियो।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको साना बचकर्तालाई सञ्चालककको सम्पत्ती धितोमा बचत फिर्ता गर्ने भएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र घर परिवारको सदस्यको सम्पति धितोमा ५ लाखसममको बचकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको हो ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरे ।

उनले सहकारीको सिद्धान्त र नीति अनुसार सहकारी सञ्चालन हुने व्यवसथा गर्ने बताए । यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीोा नियमन गर्न नियामक स्थापना गर्ने उनले बताए । यस्तै बचत तथा ऋण सहकारी मर्जर सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।