सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले चार बुँदे टिओआर तयार पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हाे।

अब संसदीय समिति ७ सदस्यीय रहने पनि कार्यदलले टुङ्ग्याएको छ। जसको कार्यविधि तीन महिना तोकिएको छ।

टीओआरमा संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरूको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय रहेको छ।

योसँगै संसदीय गतिरोध समेत अन्त्य भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत छानबिन हुनु पर्ने माग गर्दै कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएका थिए।

उनीहरुको नाराबाजीका बीच सरकारले सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको थियो भने अन्य कार्यसूचीसमेत अघि बढाएको थियो। मंगलबारको सहमतिपछि सरकारलाई सहजरुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन बाटो खुलेको हाे।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको ४ सदस्यीय कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाएको छ । यो सँगै अब ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । गिरी संयोजकत्वको कार्यदलले तय गरेको कार्यादेशको अनुसूची–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भनिएको सहकारीहरूको नाम समेटिएको छ ।

यसअघिसम्म कांग्रेसले लामिछानेको नाम लेखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखेपछि सहमति निर्माण हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले अडान राखे बमोजिम हुने हो भने लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसको परकम्प सत्तागठबन्धनले भोग्ने त्रास सत्तारुढ दलहरुलाई थियो ।

अन्ततः दुवै पक्षलाई जितेको आभास हुने गरी कार्यदलले कार्यादेशको भाषा तय गरेको छ । जहाँ विपक्षी दलहरुले माग गरे अनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुने गरी उनी संलग्न भएर रकम अपचलन भएको आरोप लागेका सहकारीहरुको नाम कार्यादेशमा समेटिएको छ ।

कार्यादेश अनुसार दोषी देखिएका जो कोहीलाई छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गर्न सक्छ ।  अब कांग्रेसको माग अनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनेछ । तर, नाम नलेखिएका कारण लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा भने दिनुपर्ने छैन ।

लामिछाने संलग्न रहेको भनिएका आईडीयल यमुना, ईमेज, सहारा, समानता, सानो पाइला, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुमेरू र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाम कार्यादेशमा राखिएको छ ।

यस्ता छन् टिओआरमा समेटिएका विषयहरू:

१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।

२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।

३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।

४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।