गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको विश्वास मत विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा मंगलबारदेखि सुरू बहस बुधबार पनि नसकिएपछि आगामी सोमबारलाई हेर्दाहेर्दै राखिएको हो।

बुधबार सुरुमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट बहस भएको थियो । उनीहरूको बहस सकिएलगत्तै निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा उपस्थित रहेका सदस्यहरूको बहुमत पाएकाले विश्वासको मत पाएको र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरुले ६० सदस्य प्रदेश सभा बैठकमा सभामुखलाई अलग गर्दा ५९ सदस्य हुने र त्यसको बहुमत ३० सदस्य हुने दाबी इजलासमा पेस गरेका थिए । उनीहरुले यसअघि संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दा उक्त कुरा उल्लेख गरेको दाबी गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो रिट खारेज गर्दा लिएका ७ तर्कमध्ये एउटा ३० सदस्यको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन भनी कल्पना गर्न नमिल्ने बताएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री पदमा खगराज अधिकारीलाई गरेको नियुक्ति बैध ठहरिएको थियो ।

यही तर्कमा टेक्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा आदेश हुनुपर्ने उनीहरुले जिकिर गरेका थिए । अधिकारीका कानुन व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदकहरूले जवाफी बहस थालेका थिए ।

जवाफमा भीमार्जुन आचार्यले संविधानमाथि जालझेल गर्ने कार्य भएकोले विश्वासको मत बदर गरी मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त हुने आदेश सर्वोच्चले गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । संविधानले स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत पाउन बहुमत पाउनुपर्ने भनेकोले त्यसमा तलमाथि गर्ने अधिकार सभामुख वा अरू कसैलाई नहुने उनको जिकिर थियो ।

उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्वबहादुर खाती र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । जवाफी बहस बाँकी नै रहेपछि सर्वोच्चले अर्को दिन आदेश गर्ने गरी हेर्दाहेर्दै राखेको हो । र, अर्को पेशी सोमबारका लागि तोकिएको हो।

वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० सांसदकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वास मत पाएको प्रदेश सभामा घोषणा गरेपछि कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । असंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी नै नहुने प्रदेश प्रमुखसमेत मुछेर वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

पाण्डेले विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका थिए । उनले आफूलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका थिए ।

उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि वैशाख २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।