पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही गर्ने खालको ऐन आवश्यक परेको बताएका छन् ।

शनिबार पोखरामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको नीति निर्माणकर्ताहरुसँग बन नीतिमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

जानेर वा नजानेर वन जंगलमा डढेलो लगाउँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गर्नको लागि संघीय ऐनमानै जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए। ‘वनमा जानी वा नजानीकन डढेलो लगाउँदा त्यहाँका चराचुरुङ्गी मरेका छन्, बासस्थान खतम भएको छ, सिमसार सुकेका छन्, मूलहरु सुकेका छन्’ उनले भने ।

डढेलोका कारण बाढी पहिरो लगायतको जोखिम समेत उतिकै बढदै गएकोमा उनको चिन्ता थियो । ‘चैत्र बैशाखको खडेरीमा डढेलो लगाइदियो अनि पानी पर्छ, हाम्रो काँचो चट्टान छ, बाढी पहिरो जान्छ’ उनले थपे ।

केही अधिकारहरु संघबाट प्रदेशमा आइनपुगेका कारण समेत समस्या भएको उनको गुनासो थियो । संघीय ऐनमानै डढेलो लगाउनेलाई कडा कारवाही व्यवस्था गर्नसके डढेलोका कारण भएको क्षति तथा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनले सुनाए ।

संघीयता सम्प्रभुताको विकेन्द्रीकरण भएपनि पाउनुपर्ने अधिकार संघबाट प्रदेशमा नआउँदा समेत समस्या परेको उनको भनाई छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले समेत डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउदै समुदाय परिचालन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘सामुदायिक वनले डढेलो नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्‍यो, साधन चाहियो भएन भनेर मात्र हुँदैन, समुदाय परिचालन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले कुनै कुनै ठाउँमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताले नै डढेलो लगाउने गरेको उहाँको दावी थियो । ‘कोही–कोही ठाउँ यस्तो छ, उपभोक्ताहरुले नै डढेलो लगाइदिएको छ’ उनको दावी थियो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ताको हिसाबले तथा संरक्षणको हिसाबले, विश्वकै नमुना रहेको उनले सुनाए । गण्डकी प्रदेशमा सामुहिक निष्कर्षमा पर्याप्त छलफल गरेर ऐन बनाएको भन्दैसमसामयिक विषयवस्तुअनुसार ऐनलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए ।

वन पैदावार पालिकाले वा उपभोक्ताले संरक्षण मात्र गर्नुपर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने कारण समेत समुदायमा उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन नसकेको हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘बनको बन पैदावार संरक्षण मात्र गर्ने भन्छ, उपयोग गर्न पाउँदैन, पालिकाले नपाएपछि किन संरक्षण गर्छ, समुदायले पनि उपयोग र उपयोगिता हिस्सेदारी भएन भने किन संरक्षण गर्नुहुन्छ’ उनले भने।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, मकालु संरक्षण आयोजना, राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिकार आरक्ष लगायतका आयोजनाहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनले बताए । संघिय काुननको कुरा फेर्न नसकेपनि प्रदेशकोे वन ऐनमा केही न केही कुरा समावेश गरिएको दावी उनको थियो ।