पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएका दुई विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाबाट फागुन २१, २०८० मा पारित भएका गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा बिउबिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डिप्रसाद अर्यालले बताए ।

फागुन २८ मा नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख भट्टले चैत ३ गते पोखरा आएर कार्यभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट अर्थात् चैत ५ गते उनले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई शपथ गराएका थिए ।

संसदको पहिलो कार्यकाल अर्थात् पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा नै संसदमा दर्ता भए पनि विवादका कारण रोकिएको विधेयक ४ वर्ष पछि आएर पारित भएको हो ।

पृथ्वीसुब्बाका पालामा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा संसद्मा टेबल भएको थियो । तर, त्यसमा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरु विवादित र संविधानसम्मत नभएको भन्दै सञ्चारजगतबाट विरोध भएपछि उक्त विधेयक रोकिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालको संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि उक्त विधेयक स्वत निस्क्रिय बनेको थियो ।

कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि यस विधेयकमा विशेष चासो दिएर परिमार्जन सहित मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालाको सुझावसमेत समावेश गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो ।

उक्त विधेयकमाथि प्रदेश मामिला तथा कानुन संमितिमा सुझावसहित दफावार छलफल गरिएको थियो । विपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएका संशोधनका केही बुँदा समावेश गरी उक्त विधेयक समितिले सर्वसम्मत पारित गरेपछि संसद्मा फिर्ता गरिएको थियो ।

त्यही विधेयकमाथि फागुन २१ मा दफावार छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित भएको छ । विधेयक पारितपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफलमा भाग लिने, समितिमा छलफल गरी सुझाव दिने सदस्यहरु, रचनात्मक सल्लाह दिने, सञ्चारजगत लगायत सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबैमा धन्यवाद दिएका थिए ।

विधेयकमा प्रदेशको आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्रावधान राखिएको छ । यसको प्रमुख विशेषता भनेको प्रेस रजिस्ट्रार हो । जसले प्रदेशको आमसञ्चार माध्यम व्यवस्थान सम्बन्धी काम गर्छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

एघारौं तह अर्थात् प्रदेश सचिवसरहको रहने प्रेस रजिस्ट्रारको पदावधि ४ वर्ष तोकिएको छ । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको, पत्रकारितामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको ३५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई प्रेस रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

साथै आमसञ्चारसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समितिको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी विज्ञापन नियमन र अनुगमनका लागि समेत समितिको व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।