पोखरा। गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत लमजुङ र गोरखाका जिल्लाका विभिन्न पालिकामा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, अवलोकन, पालिकाहरुले गरेका असल अभ्यासहरुको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तगत लमजुङ जिल्लाको सुन्दर बजार नगरपालिका, बेसीसहर नगपालिका, गोरखा जिल्लामा रहेको सिरानचोक गाँउपालिका र अजिरकोट गाँउपालिकामा सञ्चालित स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको अनुगमनसँग प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यहरु र पािलकाका प्रमुख उपप्रमुखवीच अनुभव आदान प्रदान गरिएको हो । पालिकाहरुले सुचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।

पिएलजीएसपी कार्यक्रमको सहयोगबाट निर्माण भएका योजनाहरुको प्रगति कार्यान्वयन अवस्था, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र आवश्यक कानुन निर्माण, न्यायिक समितिको कार्य प्रगति तथा अन्र्तक्रिया, नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमको प्रगति अवस्था र आगामी योजना र सफल तथा असल अभ्यासहरु बारे अनुगमन, अन्तरक्रिया र अनुभव अदान प्रदान गरिएको गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानले जानकारी दिए।

सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमनका लागि गण्डकी प्रदेश समन्वय समिति रहेको छ। सोही समितिले पालिकाहरुमा सञ्चालित कार्यक्रम बारे अनुगमनसँगै अनुभव आदान प्रदान गरेको हो । पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख एवं अनुगमन समिति सदस्य मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वको समितिमा सदस्य भानु नगरपालिका उपप्रमुख उमा गोतामे, गोरखा नगरपालिकाका उपप्रमुख मसलीमाया थोकर, आबुखैरेनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुर्गा अर्याल, बागलुङको बरेङ्ग गाँउपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुना प्रधान, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालका शाखा अधिकृत सन्दिप ढुंगाना, कम्प्युटर अधिकृत सञ्जन भुर्तेल, रजनी थापा मगर सहितको टोलीले कार्यक्रमको अनुगमन गरेको हो ।अनुगमनका क्रममा पालिकाहरुबाट भैरहेका सेवा प्रवाह, न्यायिक समितिले सम्पादन गरिरहेका कार्यहरु बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा पालिकाहरुले स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए।

स्थानीय शासन कार्यक्रम प्रभावकारी भएपनि आफना सुझावहरुलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गोरखाको अजिरकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष वीरेन्द्र देवकोटाले गुनासो गरे। उनले स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने खुद्रे बजेटले गुणस्तरीय काम हुन नसकेको बताए। उनले जसअपज पाउने स्थानीय सरकार भएपनि सरकारको मान्यता दिन प्रदेश र संघले कन्जुस्याइँ गरेको गुनासो गरे। उनले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। अध्यक्ष देवकोटाले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम मार्फत गाँउपालिकालाई एग्रो टुरिजमका रुपमा विकास गर्न लागेको बताउदै पर्यटनका लागि सम्भवाना बोकेको बताए। बरेङ्ग गाँउपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा अरुपालिका भन्दा नयाँ गरे जस्तो लागेको बताए।

त्यस्तै नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कार्यहरुको बारेमा पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आफनो अनुभव सुनाउदै न्यायिक समितिलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले न्यायिक समिति असफल हुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष असफल हुने भएकाले संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय तहका समस्या एउटै हुन भएकाले सहकार्य र समन्वय मार्पmत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै जनप्रतिनिधिलाई सफल बनाउन कर्मचारीका भुमिका महत्वपूर्ण भएको दुवै मिलेर जादाँ नयाँ शासन व्यवस्था सफल हुने बताए।