काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झाैता सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि भारतसँग गरेका अन्य सम्झौता पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
समितिले भारतसँगको पछिल्लो सम्झौता र यसमाथि उठेका बहसहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निम्त्याएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २० करोड रुपैयाँ लिन निर्णय कुनै राष्ट्रघाती नभएको बताए । एमाले सांसद महेश बर्तौला लगायतले भारतसँगको सहमति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका थिए । उनले सहमति र सम्झौताहरू समितिलाई जानकारी गराउन भनेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त
प्रधानमन्त्रीको बीआरआई लक्षित टिप्पणी: ऋण लिने हाम्रो अवस्था छैन
नेपालका को–को नेता पुगे कम्बोडिया ?
केदार ढकाल र बुद्धिराज गुरुङ एआईजी बने
११ एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
खोला किनारामा २० मिटर मापदण्डको फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखरामा रिसोर्टको जग खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु, चार घाइते