भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी नेपाली भूमिको भ्रमण गरेका छन् । मोदीले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा कूटनीतिक अभ्यासविपरीत भ्रमण गरेका हुन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित कुटी, नावी, गुञ्जी क्षेत्रमा बिहीबार मोदी र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले भ्रमण गरेका हुन् । हेलिकोप्टरबाट बिहानै कुटीको जोलिङकाङ हेलिप्याडमा उत्रिएका मोदीले त्यहाँस्थित पार्वतीकुण्डमा पूजापाठ र कैलाश मानसरोवरको दूरदर्शन गरेका थिए ।

चीनको सीमानजिकैको गुञ्जीलाई शिव धामका रूपमा विकसित गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । भारतबाट अतिक्रमित अर्को बस्ती गुञ्जीमा उनले स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए भने कुटी, नावी, गुञ्जीका साथै भारतका रोङकाङ, नपलच्यु, गर्ब्याङ गाउँका बासिन्दासँग भेटघाट गरे । भारतको अल्मोडास्थित जागेश्वर धाममा पूजा गरेर पिथौरागढमा आयोजना गरिएको जनसभालाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीसँग उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी पनि कालापानी क्षेत्र पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार भ्रमण गरेको अतिक्रमित भूमिमा नेपालीलाई भने प्रवेश निधेष छ । उक्त क्षेत्रका भारतीय नागरिकलाई पनि प्रशासनको अनुमतिबेगर जान मिल्दैन ।

भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेक, नावी, कुटीमा हजारौंको संख्यामा सुरक्षा निकायका विभिन्न संरचना राखेको छ । त्यस क्षेत्रको केन्द्र नेपालको अतिक्रमित भूमि गुञ्जी बनाएको छ । भारतले नावी र कुटीमा ठूला हेलिप्याड निर्माण गरेको छ भने गुञ्जीदेखि लिम्पियाधुराको जोलिङकाङसम्म र गुञ्जी हुँदै कालापानी तथा लिपुलेकसम्म पक्की सडक निर्माण गरिसकेको छ ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले दुई देशबीचको आधुनिक सीमा निर्धारण गरेको हो । नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीको उद्गम स्थललाई मानिएको थियो । तर, पछि काली नदीको उद्गमस्थल नै फरक देखाएर भारतले पहिलेदेखि नेपालमा रहेको भूगागमाथि नियन्त्रण जमाएको हो । भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा विवादित मानिँदै आएको क्षेत्रलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेको थियो । विवादित क्षेत्र हुँदै बाटो बनाएको थियो । नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीति पत्राचार गरेको थियो । तर, भारतका तर्फबाट ती पत्राचारको बेवास्ता गरिएपछि नेपालको संसद्ले पनि सन् २०२० जुनमा आफ्नो नक्सालाई संशोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा राखेको छ । नेपालको नयाँ नक्सा चुच्चे नक्साका रूपमा चिनिँदै आएको छ ।

नेपाल भारतबीच सीमा विवाद र १९५० को शान्ति मैत्री सन्धिमा पुनरावलोकन दुईवटा विषय लामो समयदेखि नसुल्झिएको मुद्दा बनेको छ । १९५० को सन्धि पुनरावलोकनबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न दुवै सरकारले संयुक्त रूपमा सन् २०१६ मा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूह गठन गरेको थियो । ईपीजी नामले चिनिएको उक्त समूहले तयार पारेको रिपोर्ट भारत सरकारले बुझ्न आनाकानी गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ ।

दिल्ली दूतावास बेखबर, मिडियाबाट मात्रै थाहा पायो

दार्चुलाको व्यासस्थित कुटी, नावी, गुञ्जी क्षेत्रमा मोदी पुगेको जानकारी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले मिडियाबाट मात्रै पाएको छ ।

सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले पटकपटक भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रसमेत गठित छ । तर, सीमा विवाद सल्टाउने दिशामा काम भएको छैन ।

दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापनको काम सन् १९८१ बाट सुरु भएको थियो । लगातार २६ वर्षसम्म दुई देशको संयन्त्रले सीमालाई व्यवस्थित गर्ने र विवादित विषयलाई टुंग्याउने दिशामा काम गरेको थियो । तर, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा विवाद नटुंगिएपछि त्यसलाई ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ मुद्दा भनिएको थियो ।

मोदी भ्रमणबारे सरकारसँग सांसदको जवाफ माग

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमण गरेको प्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । बिनाजानकारी आएर मोदीले सामान्य शिष्टाचार र कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको सांसदहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमिमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले मोदीले मर्यादालाई उल्लंघन गरेर नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । सामान्य शिष्टाचार र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘भारतका प्रधानमन्त्रीले एउटा सामान्य शिष्टाचार, कूटनीतिक मर्यादा, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भौगोलिक रूपले अखण्ड नेपाल र त्यससँगको भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध र सामान्य मर्यादालाई समेत उल्लंघन गरेर भ्रमण गर्नुभएको छ । यो कुनै पनि हिसाबले सही होइन,’ गैरेले भने, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि हो । हामी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको विपरीत छ । सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको विरुद्धमा छ ।’

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नेपालले कूटनीतिक सक्रियता र भूमिका बढाउन जरुरी रहेको बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आएको कुरालाई उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी देशलाई विश्वासमा लिँदै कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु जरुरी देखिएको भनाइ राखे । ‘यी तथ्यले देखाउँछन्, कूटनीतिक हिसाबले हाम्रो सक्रियता र भूमिका जिम्मेवार र बुद्धिमतापूर्ण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, सरकारले पनि सुन्यो होला ।’

कांग्रेस सांसदसमेत रहेका राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाली भूमिमा औपचारिक भ्रमण नभएकाले चासो लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । ‘राजकीय भ्रमणका रूपमा नेपाली भूमिमा आएको भए सम्मान र सत्कार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, व्यक्तिगत भ्रमणबारे जानकारी गराउनु/नगराउनु उहाँहरूकै कुरा हो । उहाँ राज्यलाई थाहा दिएर आधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्नुभएको होइन, त्यसैले राज्य व्यवस्था समितिले त्योबारेमा धेरै चासो लिएन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत भ्रमणमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सामान्य जानकारी छ कि छैन, राज्यका कुन–कुन संयन्त्रलाई जानकारी दिनुभयो भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । यसमा राज्यका तर्फबाट चासो लिएको छैन ।’

राप्रपाका सांसद दीपकबहादुर सिंहले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री बिनाजानकारी नेपाली भूमिमा आउँदा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाए । ‘दुर्भाग्य हामी नेपालीहरूको हो । यसरी छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्री नेपालको भूमिमा जानकारी नै नदिएर आउँदाखेरि पनि सरकार लाचार भई टुलुटुलु हेरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारबाट हामीले के आशा राख्ने ?’

नेपाली भूमिमा मोदी आएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले मोदीले नेपाली भूमि गुन्जीमा गरेको भ्रमणबारे सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ‘छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभागमा आउँदा सरकारले न कुनै स्वागत गरेको छ, न देशलाई कुनै जानकारी गराएको छ, यो कुटी, गुन्जी अहिले सम्माननीय सभामुख आसीन हुनुभएको चियरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ,’ उनले भने ।

मोदी आएको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा त्यहाँ जान नपाउने कुरा थाहा भएको लामिछानेले उल्लेख गरे । ‘म सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु– आफ्नो भूमिमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन ? यत्रो ठूलो भ्रमणमा मित्रराष्ट्र छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठूलो व्यक्तित्व, सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन ? कुनै कार्यक्रम हुनुपर्दैन ? त्यसका औपचारिकता हुँदैनन् ?’