कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएका छन्। सभाका अध्यक्ष सहितको मतमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। जुन संविधान विपरित कार्य हाे । बराबर मत भएको अवस्थामा मात्र मत दिने संवैधानिक  व्यवस्था छ । तर, सोमबार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्माइल मन्सुरीले  मुख्यमन्त्री थापाले राखेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा उपसभामुख सृजना दनुवार नेकपा एमालेको निर्देशनमा अनुपस्थित भएसँगै नेपाली कांग्रेसका  मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।

मत विभाजनका क्रममा बराबर भएको खण्डमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउँछन्। तर आजको प्रदेशसभा बैठकमा पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो। यसरी सभामुख पदको दुरुपयोग गरेर थापाले लिएको विश्वासको मतमाथि संवैधानिक प्रश्न छ नै, यही विषयलाई लिएर पुनः अदालत जाने बाटो खुलेकाे छ । यसअघि सभामुखले हस्ताक्षर गरेका कारण सर्वाेच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गरेर पुनः प्रक्रिया सुरू गर्न आदेश दिएकाे थियाे ।

संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न चाहेका थिए। भदौ १ गते प्रदेशसभामा भदौ ३ गतेका लागि विश्वासको मत लिन सूची दर्ता गराए पनि उपसभामुख दनुवारले भदौ ४ गते सोमबारका लागि समय तोकेकी थिइन्।

साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उपसभामुख दनुवार बिरामीको कारण देखाउँदै सोमबार बिहान ७ बजेको यती एयरलाइन्सको फ्लाइटबाट काठमाडौँ लागेकी थिइन्। उनी आफैँले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित हुनु पनि संसदीय मर्यादाविपरीत हो।

उनी काठमाडौँ लागेलगत्तै सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बैठकमा विश्वासको मत लिने या नलिने भन्नेबारे छलफल भएको थियो। उपसभामुखले बोलाएको बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्ने निर्णय गरेसँगै सोमबार दिउँसो प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो। जसअनुसार कांग्रेसका मन्सुरीले अध्यक्षता गरेका थिए।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ। थापालाई कांग्रेसका २९ (सभा अध्यक्षसहित), माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो। विपक्षमा भने नेकपा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन्। ९३ सांसदमध्ये ७७ सांसद उपस्थित थिए।

मन्सुरीले मतदान गरेपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोध गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। प्रदेशसभा बैठकमा राप्रपाले भने बहिष्कार गरेको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्टले आफ्ना सबै सांसदलाई बैठकमा अनुपस्थित हुन निर्देशन दिएका थिए। पार्टी केन्द्रको निर्देशनबमोजिम बैठकमा अनुपस्थित भएको उनले बताए।

कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पछिल्लोपटक गत २१ असारमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसबेला सभामुख रहेका बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित उनै थापा मुख्यमन्त्री बने। तर सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेको थियो।

नियुक्ति बदर भए पनि पुनः थापा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा बहुमतसहितको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाइयो।

उपसभामुख बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन अध्यक्ष मण्डलले गर्नेछ। प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) अनुसार सभामुख र उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने ‘संवैधानिक नियम’ भए पनि उनीहरूको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ११ को उपनियम १ मा उक्त व्यवस्था छ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सभामुख, उपसभामुखलाई सहयोग गर्न गठन भएको चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलमा एमालेकी मालती सुब्बा सबैभन्दा जेष्ठ हुन्। तर उनले आइतबार एमालेको निर्देशनमा प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित हुने जानकारी गराएकी थिइन्।

एमाले र राप्रपाका ८ जना सांसद एकमुस्ट ‘बिरामी’ भएको खबर प्रदेशसभा सचिवालयमा ३ भदौमै दर्ता भइसकेको थियो । प्रदेशसभामा ज्येष्ठ सदस्यहरूमा एमालेका ७२ वर्षीय रोहितबहादुर कार्की, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ६९ वर्षीय अमरबहादुर विष्ट, एमालेका ६८ वर्षीया मालतीकुमार लिम्बू, ६८ वर्षीय रामप्रसाद मेहता, ६८ वर्षीय खड्गबहादुर बस्नेत, ६७ वर्षीया तारादेवी ढकाल, ६६ वर्षीय किशोरचन्द्र दुलाल, राप्रपाका ६६ वर्षीय गोपालबहादुर विश्वकर्मा, एमालेका ६५ वर्षीय ज्ञानेन्द्र सुवेदी र कांग्रेसका ६४ वर्षीय अमृतकुमार अर्याल छन्।