पोखरा । राजनीतिशास्त्र विभाग पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराले बुधबार नेपाली लोकतन्त्र, वहस, अवसर र चुनौति विषयक कार्यशाला गरेको छ । फेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस)नेपालसँगको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राडा देवीलाल शर्मा तिमिल्सिना र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य डिलकुमारी पौडेलले छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र पेश गरेको राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख ठानबहादुर क्षत्रीले जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने बताए । उनले सघीयताको मुल मर्म अनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र सहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेका ३ सिद्धान्तलाई व्यवहारिक हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने र साझा बुझाई बनाउने सम्बन्धमा संघले कानुन बनाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था, न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन गर्न आपसमा समन्वय गर्न सक्ने सवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’ उनले संघीयताको मर्म अनुसार सबै तहका सरकारको एकापसमा संविधान अनुसारको परिपुरक सम्बन्ध तथा असल अभ्यास हुन नसकेको जानकारी दिए ।

उनले संघीयता क्रियाशीलताका लागि अति आवश्यक पर्ने कानुन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको उल्लेख गरे । साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन संघीय सरकारले नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाएको उनले बताए । उनले संघीयताको कार्यान्वयनको लागि संघ सरकार उदासिन भएको बताए ।

उपप्राडा तिमिल्सिनाले नेपालका वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको दाबी गरे । उनले कुनै पनि स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालय धाउन परेको जानकारी दिए । उनले संघीय प्रणादी ठीक ढंगले चलेको आभास हुन नसकेको जानकारी दिए । प्राज्ञ पौडेलले राजनीतिक स्थायित्व विना लोकतन्त्र सबल बन्न नसक्ने तर्क गरिन् । उनले राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिकरण आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा एफईएस नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि नाटालिया फिगे, एफइएस नेपालका प्रतिनिधि चन्द्रदेव भट्ट, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख गेहेन्द्रश्वर कोइराला, सहप्रा डा उमनाथ बराल, अधिवक्ताहरु मीना रानाभाट र मनोज घर्तीमगर, राजनीतिशास्त्र विभागका गिरधारी सुवेदी लगायतले नेपालका लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसकेको बताए ।