पोखरा । केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा पनि देखियो । गण्डकी प्रदेशमा दुईवटा मन्त्रालय लिएर प्रदेश सरकारमा समाहित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले (खगराज अधिकारी) नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सोही सन्दर्भमा रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन बहादुर गाहा थापासँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

–नेकपा एमाले नेतृत्वको यो सरकारले हनिमुन पनि मनाउन पाएननी ?
यो राजनीतिक यात्रा हो, राजनीतिक यात्रामा उतरचढाप र फेरबदल भइरहन्छ, कुनै फिक्कर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अब राजनीतिक यात्राले वैधानिकता जहिले प्राप्त गर्छ त्यसै अनुसार नै अगाडि बढ्ने न हो ।

–अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रदेश सांसद हुनुभयो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा नै मन्त्री बन्ने चर्चा भएपनि बन्नुभएन, अहिले मन्त्री बन्नुभयो तर जिम्मेवारी करिब साढे २ महिना मात्रै सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ ?
हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दर्छ । पार्टीले पनि त्यही ढंगबाट टिकट दिएर दोस्रो पटक प्रदेशमा आएर अहिले कानूनमन्त्रीको रुपमा पनि छु । त्यसैले कति लामो समय जिम्मेवारी बोकियो भन्दा पनि कतिको औचित्यवान जिम्मेवारी बोकियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले कम समय भएपनि ज्यादै महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । यो राजनीतिक यात्रामा उतारचढाप हुनु स्वभाविक प्रक्रिया मानिन्छ ।

–यतिबेला अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ, अब विश्वासको मत सामना गरेर संसदमै परीक्षा दिन चाहानुहुन्छ कि अब सम्भावना छैन भनेर बाहिरिनुहुन्छ ?
मुलतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, नेपालको संविधानलाई सम्मान र मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो । नेपालको संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो संविधानले वैधानिकता जे दिएको छ, त्यसै बमोजिम अगाडि बढ्ने हो । हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसै अनुसार नै सरकार गठन भएको हो, माओवादी केन्द्र अहिले बारिएपनि संसदबाट नै विश्वासको मत लिएर वैधानिक तर्फ लाग्छौं ।

–अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ, के उहाँले विश्वासको मत पाउनु होला त?
विश्वासको मत पाउने नपाउने भन्ने प्रदेश सभाबाट गर्ने कुरो हो, बाहिर चलेको चर्चा र राजनीतिक अवस्था फरक कुरा हो । हिजो पनि त्यही वैधानिकताबाट हामी अगाडि बढेको हो, भोलि पनि त्यही ढंगबाट अगाडि बढ्छौं, कुनै व्यक्तिले आकाङ्क्षा गरेर हुने कुरा पनि रहेन ।

–सरकार अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सस्तो लोकप्रियताका लागि तीस दिनमा सरकारले ठेग्न नसक्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ, त्यो विषयमा धारणा के छ ?
मलाई थाहा छ, हाम्रो दललाई पनि थाहा छ, तत्कालिन सरकारले गरेका बेथिति । गएको सरकारले १० दिनमा विधि र नीति मिचेर अर्थनीतिमा के गरेको थियो हाम्रो दल र जनताले बुझेका छन् । जसले यो विषय उठाएको छ, उसले झन यो विषयमा बढी हेक्का राख्नुपर्छ । किनभने उहाँहरुको आग्रह अनुसारको काम त उहाँहरुकै नेतृत्वले गरेको होनी । त्यसैले हामी कानून विपरित जादैनौ ।

–राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रमा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, त्यसको असर प्रदेशमा परेन, त्यस्तो गुलियो के खुवाउनुभयो जो अहिलेसम्मै तपाइहरुसँगै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा पार्टी हो । त्यसको पनि आफ्नो विचार सिद्धान्त छ । आफ्नै दृष्टिकोण छ । कुनै नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताले कुनै प्रभाव पारेर त्यो प्रभाव परेको होइन । यो राजनीतिक अवस्था र परिवेशले निर्धारण गरेको होला भन्ने बुझेको छु । त्यस्तो खालको अष्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।

–गण्डकीमा एमालेले मुख्यमन्त्री माओवादीलाई दिएरै भएपनि सत्ताबाट बाहिरिन नचाँहेको अपुष्ट हल्ला छ नी, यो कति प्रतिशत सही छ ?
बाहिरी हल्लामा क–कसले के–के भने कसलाई मुख्यमन्त्री दिने/नदिने भन्ने विषय थाहा भएन । केन्द्रीय राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ । हामी एउटै विचारबाट आएका छौं मिलेर नै अगाडि बढ्छौ भन्ने लागेको छ । अझ पुष्ट हनुका लागि केही समय कुरौ न ।

अन्तिममा, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सम्झनालायक गरेका कामहरु के–के हुन् ?
गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको टोलीले विलासिताकै लागि १२ मन्त्रालय पुर्याउनुभएको थियो । यसलाई प्रदेशले थेग्न नसक्ने निश्चित थियो । तथापी उहाँहरुले भागवण्डाका लागि एक दर्जन पुर्याउन खास अर्थपूर्ण थिएन । त्यसैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमतको कदर गर्दै जनभावना अनुरुपनै मन्त्रालयलाई ७ मा झारेर प्रदेशले बोकेको आर्थिक भारलाई कम गरेका छौं । यो हाम्रो र गण्डकी प्रदेशबासीको इतिहास हो ।

विज्ञ टोलीको दिएको एक प्रतिवेदन अनुसार १० सांसद बराबर एक मन्त्रालय हुनुपर्ने भनिएको छ । हामीपनि सोही अनुसार नै प्रदेशको आर्थिक पक्षलाई हेरेर मन्त्रलायल घटाएर विलासिताको छाडेर समृद्ध प्रदेशका लागि जनमुखी काम गरेका छौ । विकास निर्माणको पक्षमा हेर्दा पनि अधुरा र अपुरा योजनाहरुलाई तिब्र बनाएका छौ । यी लगायतका कैयौं काम हामीले यो छोटो समयमा गरिसकेका छौं ।