श्रीभद्र पौडेल, हेमजा। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले प्रदेशले किसानको परिभाषा खोजी गरेको बताएका छन्।

क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेको आयोजनामा सम्पन्न क्षेत्रीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सचिव श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन्। सचिव श्रेष्ठले किसानको वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिन प्रदेश सरकारले चाहिरहेको छ भन्दै त्यसमा सहजता दिलाउन सहभागि कृषि वैज्ञानिकहसमक्ष आग्रह पनि गरे।

सचिव श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा अनुसन्धानकर्मी तथा बजेट नहँुदा त्यसले अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै अब प्रदेश सरकारले किसानको मागमा आधारित अनुसन्धानमा जोड दिने उल्लेख गरे। प्रदेश सरकार मोडल फर्मको कम्सेप्टमा जान लागेको छ र त्यस्ता नमुना फर्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने तयारीमा पनि छ, सचिव श्रेष्ठले भनेका छन्।

उनले अब प्रदेश सरकारले च्याउ खेतीमा पनि जोड दिने उल्लेख गर्दै प्रदेश ४ लाई अर्गानिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने दावी गरे। त्यस अवसरमा सचिव श्रेष्ठले क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेले प्रकाशन गरेको ‘लुम्ले कृषि दर्षण–५’ विमोचन पनि गरे।

क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशानलय पोखराका प्रमुख राकेश प्रजापतिले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)ले अनुसन्धानको विश्वसनीयता बढाउन अनुसन्धान कार्य गर्दा विषयवस्तुको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।उनले क्षेत्रीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठकको निरन्तरताको माग पनि गरेका छन्।

क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र पोखराका प्रमुख रविन्द्र प्रधानले गोष्ठी निकै सफल भएको दावी गर्दै नार्कले यस्तै फोरम बेलाबेलामा चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नार्कका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक जन्मजय त्रिपाठीले नार्कले कृषि तथा पशुका सबै क्षेत्रमा गम्भिर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाए।

नार्कको योजना तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डा टीका कार्कीले अबको अनुसन्धान किसानमुखी हुनुपर्ने भन्दै परम्परागत ढंगले गरिएको अनुसन्धानको कुनै अर्थ नरहने दावी गरे।किसानको तर्फबाट हेमजास्थित देवीस्थान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शालिकराम बास्तोलाले किसानले उच्चस्तरको प्रविधि खोजिरहेको चर्चा गर्दै लगानी र उत्पादनबीच तालमेल मिलाउन जरुरी भएको जनाए।

क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेका निर्देशक रामबहादुर केसीले हिजोको जस्तो अनुसन्धानले अब किसानको माग पूरा नगर्ने स्पष्ट पार्दै नार्कले रेशमखेती र मौरीपालनमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।उनले स्वास्थ्यका कारण नेपालमा पनि ‘ग्रीनटी’ को अवधारणलाई व्यवहारमा ल्याउन आवश्यक भइरहेको जनाएका थिए।

सो बैठकमा क्षेत्रीय कृषि निर्देशानालय पोखराका बाली संरक्षण अधिकृत माधव लम्साल, क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय पोखराका प्रमुख राकेश प्रजापति, मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र वेगनासका प्रतिनिधि महमद एकवाल, मत्स्य ह्याचरी कालीगण्डकी स्याङ्जाका प्रमुख गोपालप्रसाद लम्साल, बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम बन्दीपुरका वैज्ञानिक संगुन मल्लले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तैगरी राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका संयोजक शेषरमण उपाध्याय, वागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटनका प्राविधिक अधिकृत सरोज अधिकारी, कफी अनुसन्धान कार्यक्रम गुल्मीका प्रतिनिधि शमशेर बस्नेत, क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेबाट वैज्ञानिक अमृतप्रसाद पौडेल र उद्घव पनेरुले आ–आफ्ना केन्द्रले गरेका अनुसन्धान तथा त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समेटिएका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि बजेट बढाउनुपर्ने, थप वैज्ञानिकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्राकृतिक जलाशयमा माछा उत्पादन बढाउनुपर्ने, नेपालमा ‘बोर’ जातको बाख्रापालनतर्फ किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, मुडुले गहुँको विकासमा उचित ध्यान दिनुपर्ने, कफी खेतीमा छहारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने, छिटो पाक्ने चैते धानलाई किसानको पहँचसम्म सरल तरीकाले पु¥याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन्।

सो बैठकमा कृषि तथा पशुको अनुसन्धान साथै प्रसारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विषयका विज्ञको सहभागिता थियो।उनीहरुले एकै थलोमा जम्मा भएर हालसम्म भएका उपलब्धि एवं समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरी प्राप्त उपलब्धि कसरी किसानसमक्ष पु¥याउने भन्नेबारे छलफल गरेका छन्।

क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेका निर्देशक केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा केन्द्रका वैज्ञानिक अमृतप्रसाद पौडेलले स्वागत तथा कार्यक्रमको सञ्चालन वैज्ञानिक उद्घव पनेरुले गरेका थिए।