प्रदेश नम्बर ४ ले आगामी आर्थिक बर्षका सम्ममा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले नीति तथा कार्यक्रम प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरे ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पर्यटन पूर्वाधारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको बताउदै पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न स्पष्ट कार्ययोजना सहितको पर्यटन विकास गुरुयोजना तयार गरिने बताए । प्रदेश प्रमुख कुँवरले धार्मिक– सांस्कृतिक– ऐतिहासिक – पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण र पूर्वाधारको विकास गरिने तथा वातावरणीय संरक्षण गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति लिइने जनाए ।

आगामी बर्ष भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिने गरी कार्यक्रम तय भएका छन् । अन्तर प्रदेशसँगको सहकार्यमा पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक बर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको बार्षिक आय वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । ५ बर्ष भित्र गरिवी ७ प्रतिशतमा झार्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यसका लागि प्रदेश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने योजना छ । कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने, कोरला देखि पोखरा र पोखरादेखि सुस्तासम्मको दु्रतमार्ग निर्माणको योजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश भित्र बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र, अन्तराष्ट्रिय खेलमैदान, बिशिष्टीकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण, स्थानीयतहमा २५ शैया, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा हजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने योनजा छ । पोखरालाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखरा विमानस्थललाई ३ बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखराका तालहरुलाई जोड्न मोनोरेल सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको राजधानीदेखि स्थानीयतहका केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, उर्जा उत्पादन तेब्बर बनाउने, उर्जा खपतलाई पाँच गुणाले बढाउने लगायतका योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ ।

अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरु अघिल्लो पटकै दोहोरिएका छन् भने केहीचाहीँ संशोधन गरिएका छन् । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाईने नीति तथा कार्यक्रममा समाबेस छ ।

१ सय ६२ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश ४ को विकास र समृद्धिमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक बर्षलाई कानुन तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना बर्ष र आगामी बर्षलाई प्रदेशिक संरचना निर्माण बर्षको रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको नीति तयार गर्दा सामाजिक न्याय, लैगिंक समानता, समानुपातिक समाबेशीकरण, समतामुलक समाजको आधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । प्राथमिकताका चार आधारसँगै खनिज, लोकसंस्कृति, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीसहितका विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्राथमिकता दिइएको छ ।

जैविक र साँस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण चार नम्बर प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र सम्वद्र्धन गर्दै पर्यटन उद्योगको प्रबर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले पर्वतारोहण, पदयात्रा, हिमशृङ्खलाको अवलोकन, कृषि पर्यटनजस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने उल्लेख गर्दै पर्यटकीय आकर्षणका लागि विभिन्न साहसिक पर्यटकीय खेलको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका महत्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकका लागि आवश्यक पर्ने सेवा र सूचनाको प्रवाह गर्न पर्यटन सेवा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दै लगिने उल्लेख छ । पर्यटन व्यवसायको बजारीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रदेशको पर्यटकीय छवि स्थापित गर्न पर्यटकीय सम्पदा र स्थलको ब्रान्डिङ गर्दै लगिने बताइएको छ ।

सरकारले पर्यटकको प्रवेशदेखि बहिर्गमनसम्मको एकीकृत कार्यक्रम तयार गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, विभिन्न ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, घरबास र पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण, संम्वद्र्धन, सौन्दर्यीकरण र विकास गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको प्रबर्धन गरिने, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चलचित्र छायाङ्कन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।

प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने तथा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक इञ्जिनका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । ऊर्जा विकास, कृषि पशुपालन, फलफूल खेती र सिँचाइ, औद्योगिकीकरण, वन तथा वातावरण, स्तरीय भौतिक पूर्वाधार प्रदेश विकासको आधारका रुपमा रहनेछन् ।