बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागसहित चेम्बर अफ कमर्स गण्डकीकाे प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र

बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागसहित चेम्बर अफ कमर्स गण्डकीकाे प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र

kisan sunar devraj

पोखरा । चेम्बर अफ कमर्स गण्डकी प्रदेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की मार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । कमर्सले सरकारसमक्ष ६ बुदें माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की मार्फत् प्रधानमन्त्री देउवालाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

कोभिड १९, रुस र युक्रेनको युद्धका कारण नेपाली व्यवसाय धान्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेको र अहिले बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै चेम्बरले ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएको चेम्बर अफ कमर्स गण्डकीका महासचिब अधिवक्ता देबराज शर्माले बताए ।

‘दुईवर्षसम्म कोभिडले थलिएका व्यापारीलाई रुस र युक्रेनको युद्धका कारण नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्, उनले भने, ‘विभिन्न कारणले थला परेको व्यवसायीहरुलाई बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरि थप मारमा व्यवसायीलाई पारियो, यथाशिघ्र ब्याजदर घटाउन मागसहित ज्ञापनपत्र पठाएका छौं ।’ अध्यक्ष  किसान सुनार र महासचिव शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा आकाशिँदो ब्याजदर नियन्त्रणको लागि हाल विद्यामान स्प्रेड दर ४/४ प्रतिशतमा १ प्रतिशत घटाउनपुर्ने माग राखिएकाे छ ।

यस्तै, बैंकहरुले आधार दरलाई यथासक्य न्यूनतम विन्दुमा कायम गरिनुपर्ने, कर्जामा आधार दरको अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपहुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपाल राष्ट्रबैंक वाणिज्य बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा विगत ६ महिनामा ५ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत पुर्याएकोमा सोलाई ५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘सिडी र्याटियो ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्ष सरह सिडी रेसीयो ८५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्न आवश्यक छ । यदि यस्तो खर्च हुन नसकेको अवस्थामा सरकारी खातामा भएको रकम बैंक वित्तिय संस्थामा प्रवाह हुन सक्यो भने यसले बजारमा पुँजी चलायमान गराउन सकेन । यसका लागि प्रत्येक त्रैमासिक पुँजीगत खर्चको समिक्षा गरिनुपर्ने र खर्चको लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रभावकारी पहल गरिनुपर्दछ ।’

स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकार अन्तरगतका निकायहरुले खातामा रहेको पुँजीगत रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा सो रकमको ९५ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरु मार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने सुविधा प्रदान गर्न उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 3 seconds