काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूअन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई दलीय आबद्धता त्याग्न आग्रह गर्दै नटेर्नेहरूलाई निलम्बनसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

‘सुशासन प्रवर्द्धन गर्न महानगरअन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, भ्रातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानुनसम्मत हुँदैन,’ मेयर बालेन शाहले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भ्रातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई हार्दिक अपिल गरिन्छ।’

कसैले यस्तो आबद्धता त्याग नगरे सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने र उजुरी प्रमाणित भए निलम्बनसम्मको कारबाही हुनसक्ने बालेन शाहको सचिवालयका सचिव भूपदेव शाहले बताए। उनका अनुसार उच्च अदालत पाटनबाट जेठ ४ मा परमादेश जारी भएपछि महानगरले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न अजित भण्डारी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट २०७९ जेठ ४ गते परमादेश जारी भएको थियो।

यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कानुन र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु-गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै प्रत्येक राजनीतिक दलको दायित्व भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।