गण्डक न्यूज डटकम सन् २०१७ देखि सञ्चालित प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत र सूचना विभागमा दर्ता गरिएको गण्डक नेपाल मिडिया (प्रा.) लि. को अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । मूख्यतः यस प्रदेशको गतिविधिमा केन्द्रित रही पोखराबाट सञ्चालनमा रहेको छ ।
गण्डक न्यूज ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यो निरपेक्ष रुपमा निष्पक्षताको नारा दिएर अघि बढेको छ । ‘हामी कोहि एक्लैको होइनौं, हाम्रो कोहि एक मात्र छैन’ भन्ने मूलमन्त्र आत्मसात् गरी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई ढोकै फोरेरै कार्यालयभित्र छिराइएको छ। महानगरका केही कर्मचारी र वडाध्यक्षले उनको कार्यकक्षको ढोका फोरेरै भित्र छिराएका हुन्।
प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कार्यकक्षमा महानगरले ताला लगाएपछि ताला र ढोकाको सिसा फोरेर उनी भित्र छिरेका हुन्। उनलाई रोक्न महानगर प्रहरी समेत खटाइएको थियो । उनलाई नगर प्रहरीले गेटमै रोक्न खोजेको थियो । तर, कर्मचारीहरूले रोक्न नदिइ उनलाई कार्यालय प्रवेश गराएका छन् ।
यससँगै उनी ३ महिना १४ दिनपछि आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्। गत पुस ७ गतेदेखि गुरागाईंलाई बिदामा राखिएको थियो ।
गुरागाईंले अनधिकृत नक्सा पास गरेको भन्दै महानगरपालिकाले कारबाही गरेको थियो। काठमाडौं- २८ पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन काठमाडौं टावरको १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृति दिएको भन्दै कारबाही भएको थियो।
तर गुरागाईंमाथि लागेको आरोप छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्दा पनि उक्त समितिले काम गर्न सकेन। समितिले समयावधिभित्र काम गर्न नसकेपछि म्याद थप भएन र प्रतिवेदन तयार नहुँदै समिति भङ्ग भएको थियो।
समिति भङ्ग भएपछि सहरी व्यवस्थापन विभाग, कानुन र सार्वजनिक निर्माण विभागलाई राय बनाउन भनेर बालेनले उक्त राय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएका थिए।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंमाथि लागेको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै उनलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा काम गर्न दिन महानगरलाई आग्रह गरेको थियो।त्यसपछि नियुक्त भएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि राजीनामा दिएपछि अहिले महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ ।
यस विषयमा महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र उनीबिच विवादको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सोही विवादका बाबजुद उनी आज हाजिर भएका हुन्। विवाद समाधानका लागि मेयर बालेनबिनै उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा बैठक पनि बस्यो।
सरकारले आफ्नो आग्रह नमानेको भन्दै रिसाएका मेयर बालेनले चैत्र ११ गते सबैलाई टुकुचामा गाड्दिने धम्की दिएका थिए। राजसंस्थापक्षधर र गणतन्त्रपक्षधरले चैत्र १५ गते गर्न लागेको आन्दोलनलाई पनि लक्षित गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेर धम्की दिएका थिए।
‘को-कोले के-के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाह छैन, अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडदिन्छु! त्यो पछि हेरौँला तिमिहरूको के-के तन्त्र हो!!’, उनले भनेका थिए।
बरु मेयर बालेनको धम्कीको १०औँ दिनमा उनैले हटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको कार्यालय फिर्ती भएको छ। गुरागाईंको सुखद् कार्यालय फिर्ती नभए पनि तीन महिनापछि उनले हाजिरी सुरु गरेका छन्।
जसमा उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पनि साथ दिएकी थिइन्। डङ्गोलले कोठाबाट निर्देशन नदिन मेयर बालेनलाई चेतावनी दिँदै समस्या समाधान गर्न भनेकी थिइन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले आज कार्यालय प्रवेश भएको र भोलिदेखि नियमति काम गर्ने बताए। उनले रोकिएको तलब समस्या तत्कालै समाधान हुने पनि जानकारी गराए।
गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युबलगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।
सम्बन्धित खबर
कुलमानको पुनर्बहाली माग्दै काठमाण्डौमा प्रदर्शन
सरकारले नसुनेपछि शिक्षकहरूले निकाले सिठी जुलुस
भक्तपुरको सानोठिमी क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष ठगुन्नामाथि कुटपिट
भिरबाट लडेका वृद्धको डढेलोमा परेर मृत्यु
जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, २ जना घाइते
मासु अड्किएर एक जनाको मृत्यु
यो पनि पढौँ
३५ मिनेट वान टु वान भेटपछि मोदीले नेपाली भाषामा र ओलीले हिन्दी भाषामा के लेखे ?
आँधीखोला गाउँपालिकामा शुक्रबार शोक बिदा
गर्भवती श्रीमतीलाई जंगलमा लगेर हत्या गरी एक्साभेटरले खाल्डोमा गाड्ने श्रीमान् पक्राउ
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिनको ठहर