सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

असोजदेखि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । पछिल्लोपटक मन्त्री खड्काले आफू वा कुलमान रोज्नू भनेपछि घिसिङलाई हटाउन सरकार बाध्य भएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री खड्का काँग्रेसका नेता हुन् ।

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। उनी २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए।

सरकारले घिसिङलाई यसअघि पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङले सरकारलाई नटेरेको भन्दै बयान दिँदै आएका थिए । कुलमानले भने आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन ? भन्दै उल्टै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

गत बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको फागुन २१ को निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो।

मन्त्रालयले घिसिङलाई करार सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकाले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो।

यसमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गर्दै सफाइ पेस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८०को मूल्यांकित कार्य सम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उनले उल्लेख गरेका थिए।

सरकारले सोमबार (आज) मात्रै घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।