काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सात वटै प्रदेश सरकार तयार भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ गर्ने र आगामी वैशाख १ देखि साउन १ गतेसम्ममा सबै प्रदेशले सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ गर्ने गरी निर्णय भएको हो ।

सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार सातै प्रदेशका यातायात सम्बद्ध मन्त्री र सचिवसहितको विषयगत समितिको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा सवारीचालक अनुमति छपाइ प्रदेशबाटै गर्नुका साथै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई तीव्रता दिनसमेत प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रतिबद्धता जनाए ।

निर्णयमा सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर राय, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गरे ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सात वटै प्रदेशबाट जारी हुने सवारीचालक अनुमतिपत्रमा एकरूपताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्रको ढाँचासमेत तयार पारेको हो । राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशबिच नीतिगत समन्वय गरी एकरूपता गर्न प्रदेश सरकारको सहभागितामा सङ्घीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशले लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसै गरी यातायात क्षेत्रमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र आउँदो चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । प्रारम्भमा विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘इडिएल’ मा लागु हुने र क्रमशः भुक्तानीका सबै क्षेत्रमा लागु गर्ने निर्णय भएको हो । मङ्गलबारको बैठकले अघिल्लो बैठकका निर्णयको समीक्षा गर्दै पछिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको पनि नियमित समीक्षा हुने जनाइएको छ ।

मन्त्री दाहालले बैठकले गरेका निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले गति लिने भन्दै संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वयनमा दर्बिलो हुन प्रदेश मन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे ।

प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयनमा सङ्घीय मन्त्रालयले सधैँ सहयोग गर्ने भन्दै उनले राजस्वमा वृद्धि हुने, नागरिकलाई छरितो रूपमा सेवा प्रवाह हुने जस्ता विषयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनसमेत आग्रह गरे ।

त्यसै गरी मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ, वितरण, इम्बोस्ड नम्बर जडान, बिलबुकको डिजिटलाइजेसन, विद्युतीय भुक्तानीलगायत आवश्यक विषयमा सहयोग हुँदै आएको उल्लेख गरे ।