पोखरा । पछिल्लो समय माथापच्चीको एक विषय बनेको छ संविधान संशोधन । असोज ३ २०७२ मा घोषणा भएको संविधान संशोधनको विषयमा दुई ठुला दल एकै ठाउँमा उभिएपछि थप चुलिएको छ । संविधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहन्छ । संविधान संशोधन किन गर्ने ?के संविधान संशोधन आवश्यक छ ? राजनीतिक राजनीतिक अस्थिरताको कारक संविधानमा भएका केही प्रावधानलाई मान्दै केही खेमा यसको संशोधनको पक्षमा उभिएका छन् । सरकार गठबन्धन प्रक्रिया, अनावश्यक आयोग, नियुक्तिका विषय देखाएर संशोधनको विषय उठाइरहेका छन् ।

अर्का पक्षमा भने यसलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेका छन् । पोखरामा भइरहेको १२ औँ  एनसिएल फाउडेण्सन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको तेस्रो दिन भएको ‘संविधान संसोधनको औचित्य’ विषयमा बोल्दै पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को नेताले यस पछाडि अन्य अन्तरनिहीत कारण हुनसकेको आशंका गरिन् ।

‘संविधान संशोधनको जून चर्चा बहस छलफल हामीले गरेका छौँ यो गर्नका लागि मात्र हो कि यसका पछाडि अरु कुनै अन्तरनिहीत कारण छन् । बहुमत पुगेन भन्ने नाममा संविधान संशोधन गरेर उत्पिीडित जाति समुदाय क्षेत्रको अधिकारलाई कटौती गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मान्य छैन,’शर्माले भनिन् ।

आजको समयमा सशोधनको चर्चा राजनीतिक एजेण्डा मात्र रहेको उनको भनाइ थियो । ‘आजको दिनमा जून संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ अहिले मलाई के लागेको छ भने गठबन्धन परिवर्तनको निम्ति अगाडि सारिएको राजनीतिक एजेण्डा हो भन्ने म ठान्छु । सम्भवत संविधान संशोधन गर्ने मनाशयले हो कि होइन भन्ने मलाई आशंका पनि छ,’शर्माले थपिन् ।

यद्यपी संविधान असंशोधनीय चीज नभएको उनको भनाइ छ । संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको भनाइ शर्माको छ । राजनीतिक अस्थिरताको विषयमा शासकीय प्रणाली चयनमै समस्या भएको उनले बताइन् ।

‘संविधान असंशोधनीय चीज होइन । यो गतिशिल दस्तावेज हो । यसलाई समृद्ध गर्दै जानुपर्छ । आजपनि हाम्रो प्रतिबद्धता के मा छ भन्दा यो अस्थिरताका कुरा छन् पटकपटक सरकार बदलिने काम मात्र भइराख्यो यसमा मुख्य शासकीय प्रणाली चयन यसमा समस्या देखेको छु । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्टपति हुने हो भने यो पाँच वर्ष चल्ने सरकार बन्थ्यो,’शर्माले भनिन् ।

संशोधनको विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बताउने शर्माले संविधानमा भएका केही विभेद मिलाउनपर्ने आवश्यकता रहेको विचार राखिन् ।

‘निर्वाचन प्रणालीमा आउँदा असाध्यै खर्चिलो देखका छौँ त्यसकारण पूर्ण समानूपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ र नागरिकतामा महिलाहरुलाई विभेद गरिएको छ सो सम्बन्धि जून प्रावधान छ संविधानमा त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्छ,’शर्माले भनिन् ।

सत्रमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै गलत रहेको विचार राखे ।

‘यो संविधान सभाको मन्चलाई प्रयोग गरेर घोषणा मात्र गरिएको हो । संविधान सभाले बनाएको होइन । चारपाँच जना लेखनदासहरु बसे संविधान सभामा आफनो स्वार्थको विषय राखे । अनि संविधान सभाबाट घोषण गरेँ । जस्तो त्यसैलाई संविधान सभामा छलफल गरिएन । संविधान निर्माणको प्रक्रिया र घोषणा विधी नै गलत थियो,’यादवले भने ।

संविधान जारी भएको दिनमा मधेशी मात्र होइन पहाडका सीमान्तकृत समुदायले कालो दिवस मनाएको उनले भनाइ राखे । संविधानमा खसआर्यको मात्र परिभाषा राखेर नश्लीयभेदभाव गरेको उनको भनाइ थियो । यो संविधानलाई सच्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘यो संविधानले नेपाललाई संघीयत गणतन्त्र नेपाललाई न संस्थागत गर्न गर्छ न स्वतन्त्र न्यायपालिका दिन सक्छ न आम जनताले चुनाव लड्न सक्ने वातावरण रहन सक्छ । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धी र सुशासन त सम्भव नै छैन । त्यसकारण यो संविधानलाई संशोधन गर्नुस्होस्,पूर्नलेखन गर्नुहोस्, परिमार्जन गर्नुस् र सच्याउनुहोस्,’यादवको भनाइ थियो ।

संविधान जारी भएपछि यादवहरु यसको विपक्षमा उभिएका थिए । संविधान संशोधनको बहस उठेपछि मधेश केन्द्रित विषय समेटिने आशापनि गरेका छन् । यस्तै भूगो नभई जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्ने र नागरिकता सँग जोडिएको विभेदपूर्ण व्यवस्थाका विषयमा समस्या गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

दुनियाँको कुनैपनि संविधान उत्कृष्ट नभएको भनाइ पूर्व संस्कृति र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले राखेका थिए ।

‘मैले कुनैपनि संविधानलाई दूनियाँको उत्कृष्ट संविधान भन्न सक्दिनँ कुनैपनि संविधान उत्कृष्ट हुँदैन,’रिजाले भने ।

संवैधानिक नियुक्ती, राजनीतिक नियुक्ती परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी भएको रिजालको भनाइ छ ।

‘राजदूतको नियुक्ती, संवैधानिक आयोगको नियुक्ती, राजदूतको र न्यायधिशको नियुक्ती कसरी हुन्छ भने प्रस्ताव गर्ने संस्थामा देशको प्रधानमन्त्री छ प्रधानन्यायधीश छ विपक्षको नेतृत्व छ । झण्डै राष्टिय सहमति भएको बडी छ त्यो बडीले प्रस्तावित गरेको मान्छे सुनुवाई हुन्छछ फेरि संसदिय समितिमा जहाँ दलको ह्वीप बोकेर हिँडेको मान्छे छ । महत्वपूर्ण प्रश्न छ,’रिजालले भने ।

कार्यक्रमको सहजकर्ताका रुपमा पत्रकार विनु सुबेदी थिइन् । संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा संविधान संशोधन कसरी गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न छ ।

संविधान धारा २७४ मा संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यद्यपी संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ मत आवश्यक पर्छ ।