काठमाडौँ । नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औँ स्थानमा परेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार एक सय ८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औँ स्थानमा परेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन नेपालले जनाएको छ । नेपालले १०० अंकमा जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा भने साउथ सुडान देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार एक सय ८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत सात वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको छ । यस्तै, साउथ सुडान आठ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएको छ ।
सूचकांकमा एक सय अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । सर्वेक्षण गरिएका मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्वप्रभावित मुलुकहरू रहेका छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेका देखिएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भुटानले ७२ अंक, भारतले ३८ अंक, मालदिभ्सले ३८ अंक, नेपालले ३४ अंक, श्रीलंकाले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बङ्गलादेशले २३ अंक र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित खबर
अमेरिकाले गर्यो दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई देश निकाला
अमेरिकामा १५ वर्षपछि पहिलोपटक गोली हानेर दिइयो मृत्युदण्ड
आज ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
आज शून्य भेद्भाव दिवस र समुद्री घाँस दिवस मनाइँदै
क्यानडाको टोरन्टोमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान पल्टियो, ३ जना गम्भीर
नयाँदिल्ली रेलवे स्टेसनमा भागदौड हुँदा १८ जनाको मृत्यु, २५ भन्दा बढी घाइते
यो पनि पढौँ
को हुन् पीएनमा अनेरास्ववियुबाट स्ववियु अध्यक्ष उम्मेद्वार बनेका विष्णु ?
पिएनको स्ववियु अध्यक्षमा संयुक्त प्यानलबाट सन्तोष उम्मेदवार, को हुन् सन्तोष पौडेल ?
बीमा रकमका लागि पोखरामा फेरि आफ्नै पसलमा आगो ! पसल सञ्चालक पक्राउ
पोखराको कोटीहोम रोक्न विश्व हिन्दु महासङ्घको माग