डा. निकोलस भुसाललाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न कास्की अदालतको आदेश

रवि लामिछाने हिरासतमा सुतिरहेको तस्वीर खिचेको प्रकरण

डा. निकोलस भुसाललाई ५० हजार धरौटीमा छाड्न कास्की अदालतको आदेश

साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गरी १ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैदको माग गरिएको थियो

nicolas-bhusal

पोखरा । रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने हिरासतमा सुतिरहेको तस्वीर खिचेर सार्वजनिक गर्ने डा. निकोलस भुसाल ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले निकोलसलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

कास्की प्रहरीको अनुसन्धान पश्चात् सहकारी वकिल कार्यालय कास्कीले  विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनविरुद्धको कसुर (साइबर अपराध कसूर) मा मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

बिहीबार दोस्रोपटक पक्राउ परेका भुसाल विरूद्ध शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा शुक्रबार नै बयान गराएर थुनछेक बहस गरिएको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा थप तथ्य पुष्टि भएको भन्दै शुक्रबार अभियोजन पत्र दर्ता गरेको हो । प्रहरी कन्ट्रोल रूममा रहेका प्रहरी काममा व्यस्त रहेको बेलामा अनधिकृत रुपमा सीसीटीभी मनिटरबाट लामिछाने सुतिरहेको तस्वीर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा र मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेतमा आँच पुर्‍याउने, गोपनियता भंग हुने सामग्री प्रकाशन गरी विद्युतीय सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरेर  सुरक्षामासमेत प्रभाव पार्ने काम गरेको हुँदा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच बर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था अनुरूप यही व्यवस्थाअनुसार भुसाललाई कारबाही गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मागदाबी गरेको छ ।

प्रतिवादी भुसालको साथबाट बरामद भएको मोबाइल र सिमकार्डसमेत परीक्षणको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब काठमाडौंमा पठाइएको हुँदा त्यसको रिपोर्ट प्राप्त नभएकाले पछि पेश गरिने अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।

भुसाल मंसिर २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा रवि लामिछानेलाई भेट्न पुगेका थिए । यसअघि उनी गत ७ पुसमा पक्राउ परेका थिए । त्यतिबेला न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ