देशका ७१ जिल्लामा भूमि आयोग गठन भएको छ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमा ७१ जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।
कास्कीमा बैनबहादुर गुरुङ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले जिल्ला अध्यक्षहरुको नियुक्ति गरेका हुन् । मन्त्रीले अध्यक्षहरुलाई सोमबार सपथ पनि खुवाए ।
मन्त्री अधिकारीले अहिले बनेको आयोग इतिहासकै अन्तिम आयोग हुने भन्दै यसले गर्ने काम भूमि व्यवस्थापनको इतिहासमा कोसेढुंगा साबित हुने बताए ।
उनले सरकारले जतिसुकै विरोध सहेर पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरेरै छाड्ने उद्घोष गरे । उनले अहिलेको सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै वर्षौँदेखि हुन नसकेका कामहरूलाई ६ महिनामै गरेर देखाएको दाबी गरे ।
अब कोशी प्रदेशको तेह्रथुम, मधेसको सप्तरी र रौतहट, गण्डकीको स्याङ्जा, कर्णालीको जुम्ला र सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुरका अध्यक्ष मात्रै नियुक्त हुन बाँकी छन् । पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरूको सम्बन्धित प्रदेशमै सपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित खबर
नेपाली सिनेमाको विकासको विकास हुन नसक्नुमा सरकारको नीति वा नियतबारे प्रश्न
रिलदेखि एआईसम्म आउँदा स्मरण क्षमता कमजोर, मेहनत कम
‘अहिलेका गीत संगीतमा प्याकेज बन्न छोडे’
‘नेपाली सिनेमामा आदिवासी र सिमान्तकृतको स्वर दबिएको छ’
गण्डकी प्रदेशलाई ‘वेलनेस’ टुरिजमको हव बनाऔँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
सामूहिक आलुखेतीमा जुट्दै स्याङ्जाका किसान
यो पनि पढौँ
पोखरामा जीपको ठक्करबाट आमाको मृत्यु, छोरा गम्भीर घाइते
कुम्भ मेलाबाट फर्किँदै गर्दा नेपाली सवार गाडी दुर्घटना, रुपन्देहीका ३ जनाको मृत्यु
पर्वतमा जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, चालक गम्भीर
शानदार मःम पसलमा ग्यास विस्फोटः थप एकजनाको मृत्यु, मृतकको संख्या ४ पुग्यो