सहकारी ठगीका अभियुक्त गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कसुरदार रहेनछन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

लामिछानेले अदालतसमक्ष बयान दिँदासमेत सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेपनि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनको दाबी अस्वीकार गर्दै ६५ लाख धरौटी मागेको हो ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दासम्म थप प्रमाण बुझ्दै जाने र पछि ठहरेबमोजिम सजाय हुने इजलासले भनेको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा प्रतिवादी लामिछानेको एकल हस्ताक्षरबाट गोर्खा मिडिया कम्पनीको ८१४ वटा चेकहरूको कारोबार भएको, उनी गोर्खा मिडिया कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति भएको, गोर्खा मिडियामा जानुअघि र कम्पनीबाट अलग भएपश्चात पनि केही चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएको, प्रबन्ध निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा रही चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको लगायतका आधार लिएको छ ।

त्यस्तै, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गितेन्द्रबाबु राईको बैंक खाताबाट रवि लामिछानेको खाता हुँदै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, ‘सहकारीको रकम निज प्रतिवादी (लामिछाने)को खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग देखिएको अन्तरसम्बन्ध र बैंक खाताको ट्रान्जेक्सन (कारोबार) समेतका मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणहरूबाट नीज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएपनि, तत्काल प्राप्त माथि उल्लेखित प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीलाई पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतको आधारमा धरौटी ६५,००,००० (पैसट्ठी लाख रुपैयाँ) नगदै वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राख्नु र नदिए वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय कास्कीमा पठाइदिनू ।’

अदालतले धरौटीमा रिहा गरेका लामिछानेसहित सात जनामध्ये लिला पछाई मात्र धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएकी छन्। बाँकी ६ जना धरौटी तिरेर बिहीबार राति नै रिहा भएका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मंसिर ७ गते अदालतमा पेस भएको पूरक अभियोगपत्रका आधारमा बिहीबार आएको थुनछेक आदेशमा लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, मीना गुरूङ र आरती गुरूङलाई ५-५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुरदार देखिएको अवस्थामा धरौटीमा छाड्ने चलन रहेको बताए। कसुरदार नदेखिएका भए वा निर्दोष देखिएको अवस्थामा साधारण तारेखमा छाड्ने अवस्था रहन्छ।

‘धरौटी लिएर छाड्नू भनेको तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणले कसुरदार देखिनु हो। यो कुरा आदेशमा पनि उल्लेख छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘निर्दोष देखिएको अवस्थामा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश हुन्छ।’

कानुनअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुपर्ने उनले बताए। हत्या, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार जस्ता अपराधमा थुनामा राख्ने चलन हुन्छ। आर्थिक अपराधमा भने बिगो थाम्ने गरी धरौटी मागेर रिहा गर्न आदेश आउने उनले जानकारी दिए।

‘चोरी, ठगी, वैदेशिक रोजगार ठगी, बैंकिङ कसुर जस्ता आर्थिक अपराधका मुद्दामा बिगो थाम्ने गरी धरौटी मागेर रिहा गर्न आदेश हुन्छ। धरौटी तिर्न नसक्दा कारागार चलान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अपराधका मुद्दामा तत्काल प्राप्त आधार र प्रमाणले धरौटी मागेर तारेखमा छाड्ने चलन छ।’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा ८ वटा कम्पनीसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भने १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरेको छ।

यसबीच रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकले अदालतको आदेशपछि हर्षोल्लास मनाएका छन्। उनीहरूले अदालतबाहिर नाराबाजीसमेत गरे।