पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पहिलो चौमासिकको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल विनियोजित बजेटमध्ये एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १०.०४ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा यो खर्च ७ प्रतिशत हाराहारीमात्र थियो । भौतिक मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

सोमबार चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयस्तरीय विकास समाधान समितिको बैठक तथा प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक मन्त्री केसीले फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत रहनु सन्तोषजनक नै हो । धेरै योजना ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले पनि यो न्यून हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकको समीक्षामा आउँदा कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेर सक्रिय रहनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

योजनाहरुको दिगोपनका लागि अनुगमन मूल्यांकन समयसमयमा गर्न र गुणस्तरीय नतिजामा ध्यान दिन मन्त्री केसीले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । रकम अभाव हुने बहुवर्षीय योजनाको समस्या समाधान गर्न दोस्रो चौमासिकपछि टुक्रेयोजनाबाट बचत भएको रकम प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री केसीले बताए । ‘प्रथम चौमासिक र दोस्रा चौमासिकमा टुक्रेयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेपछि बचत हुने रकमलाई नियमानुसार रकमान्तर गरेर त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । संघबाट हस्तान्तरण भएका योजनाको बजेटका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट संघ सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने तयारी रहेको मन्त्री केसीले बताए ।

पोखरास्थित यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले लेखनाथमा नयाँ कार्यालय खोल्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आफ्नो निर्देशनपछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कावासोतीस्थित यातायात कार्यालयले टोकन सिस्टमबाट सेवा प्रवाह गरेको र अन्य कार्यालयमा पनि त्यसैअनुसार गर्न मन्त्री केसीले निर्देशन दिए । ‘टोकन डिस्पेन्सर मेसिन खरिद गर्न सकि हाल्ने अवस्था छैन भने अरु विकल्प सोच्नुहोला,’ उनले भने, ‘कागजमा सेवाग्राहीको पालो आउने नम्बर लेखेर, कार्यालयको छाप हानेर कागजकै प्रयोग गर्न सकिन्छ । काठमा नम्बर खोपिएको टोकन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले योजनाको दोहोरोपनको समस्या पालिकासँगको समन्वयमा समाधान गर्न सकिने बताए । एउटा जिल्लाको योजना अर्को जिल्लामा परेको भए सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सांसद, पालिकाको जनप्रतिनिधिको मुचुल्का उठाएर मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न उनले आग्रह गरे ।

मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले धेरै कार्यालयमा सवारी साधनको समस्या रहेको गुनासो प्राप्त भएको बताए । सवारी अत्यावश्यक भए आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर यो समस्या समाधान गर्ने बताए । समस्याग्रस्त योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने उनले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यालय, यातायात कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख सहभागी थिए । उनीहरुले कार्यालयको चौमासिक प्रगति, काम गर्ने क्रममा भोग्नुपरेका समस्या, मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोगलगायत विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए ।