काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको सरकार जनताको सरकार भएको दाबी गरेका छन्। सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले मेरो सहारा कोही छैन भन्नेका निम्ति राज्य र सरकार रहेको बताएका हुन्।

‘सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन, व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न र त्यसलाई पूर्णता दिन प्रतिबद्ध छ। अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन। अनाथ हुनु दुःखको कुरा हो। तर, अब अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति हुने छैन। मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था कसैको हुने छैन। मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था पनि हुने छैन। त्यसका निम्ति राज्य छ र सरकार छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो। सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिंडेको सरकार हो।’

उनले सरकार सुशासन र विकासको अभियानमा लम्किरहेको बताए। ‘सुशासन र विकासको अभियानमा लम्किरहेको सरकार हो। देश र जनताप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको सरकार हो। सरकारले कसैलाई पनि एक्लो र असहाय हुन दिँदैन। यस दिनको अवसरमा कसैलाई पनि एक्लो महशुस नगर्न र सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु।’

उनले सामाजिक सुरक्षा एउटा उन्नत अवधारणा र अभ्यास भएको दाबी गरे। ‘हामीले विधिवत् रुपमा सामाजिक सुरक्षा अभियानलाई भिन्नै र उन्नतस्तरबाट सुरु गरेका थियौं। सामाजिक सुरक्षा एउटा उन्नत अवधारणा र अभ्यास हो।’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यसभित्र हाम्रा अभिभाराहरु हामीले उपयुक्त ढंगले बुझ्न जरुरी छ। सामाजिक सुरक्षा मानव जातिको भविष्यको सुरक्षा र सुरक्षाको सुनिश्चितताको हो। मानव जाति सचेत प्राणी भएको हुनाले आफ्नो सुरक्षाका लागि सदैव चिन्तित रह्यो। तर, उपायहरु पत्ता लगाउन, तरिकाहरु पत्ता लगाउन र अवलम्बन गर्न लामो समयसम्म त्यति सफल रहेन। यसका लामा इतिहास छन्। पछि हाम्रो देशमा कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष, पेन्सनजस्ता कुराहरुबाट सुरक्षाको अवधारणाले केही मात्रामा आकार लिन थाल्यो।’

५१ सालमा एमालेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नीति लियो एमालेले सामाजिक सुरक्षालाई हाम्रो सामाजिक जीवन, राज्य सञ्चालन र समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा बुझेर व्यवहार गरिरहेको बताए। अहिले लोककल्याकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप लिन थालेको उनको भनाई छ।

वि.सं. २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरु, एकल महिला, असहाय र अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लियो र लोककल्याकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप लिन थाल्यो। त्यसले सामाजिक सुरक्षाको बहसलाई अगाडि बढायो। आज आइपुग्दा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई हाम्रो सामाजिक जीवन, राज्य सञ्चालन र समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा बुझिरहेका छौं र तद्अनुसारको व्यवहार गरिरहेका छौं।’ उनले भने, ‘हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्दछ र आफूले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा योगदान पनि गर्नुपर्दछ भनेर हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको एउटा नयाँ र उन्नत अवधारणाको पनि सुरुवात गरेका छौं। हामीले यस चेतनाको स्तरोन्नतिलाई नयाँ युगको प्रारम्भ पनि भन्यौं। जहाँ कोही पनि व्यक्ति, समाजको कोही पनि सदस्य त्यही उन्नत, विकसित र आधुनिक मानव समाजमा सुरक्षा नपाई असुरक्षित र त्रसित भएर जीवनयापन गर्नु नपरोस्, कसैले पीडा भोग्न र जीवन गुमाउन नपरोस्। तसर्थः हामीले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिताको व्यवस्थाका प्रयासहरुलाई अगाडि बढायौं र हामीले यस सम्बन्धमा थुप्रै प्रयासहरु अगाडि बढाइरहेका छौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हाम्रो अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै लगेको दाबी गरे। ‘हामीले हाम्रो संविधानको धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौं। त्यस्तै संविधानको धारा ३४ (२) मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, अशक्त, वेसाहारा वा योगदानका आधारमा मात्रै होइन, योगदान नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, गरिबीको चपेटामा परेका अथवा अभिभावको अभावमा अलपत्र परेका मानिसहरु र तिनीहरुको व्यवस्थाको सम्बन्धमा संविधानको धारा ४३ मा हामीले सामाजिक सुरक्षाको विशेष हकको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसले हामीलाई निर्देश गरेको छ र त्यस निर्देशअनुसार हामीले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हाम्रो अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै गएका छौं। ती अवधारणा अनुसारका कार्ययोजनाहरु तयार गर्नु, तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमा सामेल गर्नु आवश्यक छ र हामी त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाइरहेका छौं।’