पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफुहरुको बद्नाम गरेको आरोप सहकारी पीडितहरुले लगाएका छन् । पीडितको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्नेमा उल्टै पीडितलाई धम्क्याउने, लाञ्छना लगाउने, तमासा देखाउने जस्ता काम भैरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितहरुले आफूहरु विरुद्ध रास्वपाको सिंगो पार्टी नै परिचालित भएको गम्भिर आरोप लगाए । ‘पोखरालाई अस्तव्यस्त बनाएर हामी पीडितलाई उल्टै लान्छना लगाएर कमजोर पार्ने काम रास्वपाका पार्टीका मान्छे लागेका छन्,’ बचत पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अध्ययन नै नगरिकन सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो लेख्न मिल्छ ? साइवर अपराधमा उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

श्रेष्ठले रास्वपाका कार्यकर्ताले झुटा आरोप लगाई सामाजिक सञ्जाल लगायतमा गरेको गलत प्रचार गर्नेलाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न साइबर अपराध अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका उजुरी दर्ता गरेको बताए । शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले जिल्लाले ध्यान नदिए साइबर ब्युरोमा जाने जनाए । ‘रास्वपाका नेताहरुले सामाजिक सन्जाल र मिडियाहरुमा विना प्रमाण झुटा लाञ्छना लगाएका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो गतिविधिको क्रममा गल्तीको प्रमाण माफी माग्न तयार छौं ।’

उनले आफूहरु राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता नभएर सामान्य बचतकर्ता भएकोले झुटा लान्छना गलत किसिमका समाचार सम्प्रेषणले पारिवारिक जीवनलाई असर पर्ने बताए । उनले बिना आधार सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गरे चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

पीडितहरुले रास्वपाका नामबाट सञ्चालित विभिन्न फेसबुक पेज र व्यक्ति माथि पनि साइबर क्राइमको आरोपमा उजुरी दिएका छन् ।

उनीहरुले संघर्ष समितिलाई फुटाउने गरी अध्यक्ष र विभिन्न व्यक्ति माथि रकम खाएको लान्छना समेत लगाएको गुनासो गरे । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आफुहरुले नभई सहकारीको छानविन समितिले दोषी देखाएको र त्यसकै आधारमा जाहेरी दिएको भन्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न रास्वपासँग आग्रह गरेका छन् । ‘छानविन समितिले नै उहाँको नाम लेखेको हो । त्यसकै आधारमा पीडितले जाहेरी दिए ।

अहिले हामी माथि नै विभिन्न आरोप लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने हामी पनि फूलमाला लगाएर विदा गर्छौं । नत्र यस्तो किन गर्नुहुन्छ ?’ श्रेष्ठले आफुहरुको आन्दोलन कुनै पार्टी विरुद्ध नभई आफ्नो बचत फिर्ताका लागि मात्रै भएको बताए ।

‘यो आन्दोलन कुनै पार्टी लक्षित होइन । रास्वपा सभापति माथि पनि होइन । पुर्व गृहमन्त्रीमाथि पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रो बचत फिर्ताका लागि आन्दोलित छौं । यसमा जिस्क्याउने र मानमर्द न गर्ने काम कसैले नगरोस् ।’

उनले सहकारीका पुर्व अध्यक्ष जीवी राइलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘एकजना रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर मात्रै ८ सय करोड फिर्ता हुने त होइन । हाम्रो माग जिवि राइलाई ल्याउनुपर्‍यो । रविसँग पनि त्यही माग थियो,’ उनले भने । पीडितहरुले रवि लामिछानेले पटक पटक भेट्दा आश्वासन मात्रै दिने समस्याको निकास ननिकाल्ने गरेको गम्भिर आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘उहाँसँगको भेटमा के भन्नुहुन्थ्यो, अडियोहरु हामीसँग छन् । रविजीले धेरै आश्वासन दिनुभयो । हरेक पटक भेट्दा आफ्नो बचाउ मात्रै गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले अघि थपे, ‘म हैन भनेर बचाउनुभयो । रवि तपाईंले खानुभयो तिर्नुस् कहिलै भनेको छैन ।

छानविन समितिले आरोप लगाएपछि अनुसन्धान गर्नै नहुने त होइन नि । हामी जाहेरी परेको हो भन्ने, उहाँहरु होइन भन्ने । हामी सत्यको पक्षमा छौं ।’ १८ हजार ८ सय जनाको भविष्यसँग जोडिएको हुनाले गम्भिर भएर प्रतिक्रिया दिन उनीहरुको माग छ । समितिका सचिव दुर्गानाथ न्यौपाने पीडितलाई टुक्राउने खेल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पीडितहरुले सबै दल मिलेर जिबी राइलाई जोगाउन खोजेको बताएका छन् । ‘सबै मिलेर जिबी राईलाई संरक्षण गर्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उसलाई पक्राउ पर्दा काँग्रेसका पनि केही तानिन सक्छन् । एमालेका पनि तानिन सक्छन् । रास्वपाका पनि आउन सक्छन्,’ श्रेष्ठले थपे, ‘त्यसैले सबै मिलेर लुकाएको हुन सक्छ । नत्र उनलाई पक्राउ गर्न केले छेकेको छ ? किन पक्राउ पर्दैनन् ?’ केही समयअघि जिबीलाई नेपाल ल्याइएको होहल्ला साँचो हुन सक्ने उनको आँकलन छ । श्रेष्ठले आफुहरुको बचत जिबीकै सम्पत्तिबाट फिर्ता हुन सक्नै भन्दै रोक्का राख्ने र लिलाम विक्रीको तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

संघर्ष समितिका पुर्व अध्यक्ष कृष्ण जैसीले पनि सबै काम पीडितहरुको पक्षमा मिलेर गरेको बताए । ‘मलाई जग्गा खायो भन्ने आरोप छ । मैले जग्गा ल्याएर महानगरमा बुझाएको छु । महानगरले रोक्का राखेको छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको जग्गा कुनै व्यक्तिले त्यसै खान मिल्छ ? अनावश्यक आरोप लगाएर हामीलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ ।’ पीडितहरुको आन्दोलन कुनै हालतमा नरोकिने उनीहरुले बताए ।

पोखरा ४, गणेशटोलमा कार्यालय रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय जना बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको अभियोगमा हालसम्म करिब चार दर्जन जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये अधिकांश फरार छन् ।

संघर्ष समितिले सहकारीको करिब ४० करोड रुपैयाँ पोखरा बजारमै लगानी भएकाले सरकारले छुट्टै नीति नियम बनाएर रकम असुल्न सकिने जनाएको छ । सरकारले उठाउन नसके नीतिगत व्यवस्था गरेर पीडितलाई नै उठाउने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।