काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सांसद एवं पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको हो ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । २०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा दीपक मनाङेसहित उनको समूहका युवाहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

यो विवादमा उनी २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते सुरु भएको थियो । उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ७६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।

यसबीचमा उनी ५ पटक मन्त्री बने । अघिल्लो संसदमा तीन पटक खेलकुद मन्त्री र यस संसदमा २ पटक भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री बने । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट हटाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)   असन्तुष्ट बन्दै अस्विकार गरे । र, बाहिरिए । नत्र, यस फैसला भइरहँदा मनाङे गण्डकीमा बहालवाला मन्त्री रहने थिए ।

दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको गुण्डा समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो ।

ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा मनाङे समूहले चक्रेको हात नै छिनाएको थियो । पछि शिक्षण अस्पतालमा चक्रेको हात जोडिएको थियो ।

ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।

पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएन ।

यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दियो भने मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो ।

तर पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।

तर जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए ।

तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंसिर २८ गते दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।

मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।