पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने चर्चाले रास्वपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक नयाँ बानेश्वरमा बसेको छ। बैठकको एजेण्डा समसमयिक विषय भनेपनि लामिछानेको विषय बैठक केन्द्रित रहेको बताइन्छ ।
यस्तै, संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रहरी तैनाथी बढाइएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक चलिरहँदा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो।
यद्यपि प्रहरीको उच्च स्रोतले लामिछानेको सम्भावित पक्राउबारे केही बताएको छैन। प्रहरीको उच्च स्रोतले यसबारे सम्बद्ध पक्षको कुनै निर्देशन नआएको दाबी गरेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतले पनि अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी जारी भइनसकेको जनाएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका अनुसार आजमात्रै अदालत खुलेको र हालसम्म पक्राउ पुर्जीबारे कुनै जानकारी छैन ।
सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएपछि खर्च गर्ने भूमिकामा लामिछाने जिम्मेवार रहेको सहकारी ठगी छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालकहरु सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेको ठहर गरेको छ।
गोरखा मिडियाका चारजना सञ्चालकमध्ये छवि जोशी दसैंअघि नै पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। सोही क्रममा लामिछानेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको उच्च राजनीतिक स्रोतले बताएको छ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा ६५ करोडभन्दा बढी ल्याएर अपचलन गरिएको एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
लामिछानेलाई छविसँगै पक्राउ गर्ने तयारी गरिएपनि अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनका कारण रोकिएको थियो।
सम्बन्धित खबर
रवि लामिछाने भैरहवा कारागार चलान
पूर्व उपराष्ट्रपतिको सुविधा लिएरै पुन माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष
विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँ दोस्रो
रवि लामिछानेलाई रूपन्देही अदालतमा उपस्थित गराइँदै
लेखक तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको निधन
यी स्थानमा बदली र वर्षाको सम्भावना
यो पनि पढौँ
३५ मिनेट वान टु वान भेटपछि मोदीले नेपाली भाषामा र ओलीले हिन्दी भाषामा के लेखे ?
आँधीखोला गाउँपालिकामा शुक्रबार शोक बिदा
कास्कीमा हिमपहिरोमा हराइरहेका चिनियाँ नागरिकको शव फेला
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिनको ठहर