काठमाडौँ । अब चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी हुने भएको छ । अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूसँग छलफल राखिएको थियो । छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरूले अबदेखि चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए ।

छलफलको अन्त्यमा सभापति सन्तोष चालिसेले अबदेखि सबै चेक बाउन्सका मुद्दा सरकारवादी हुने निर्णय सुनाएका थिए । यसअघि चेक बाउन्सका मुद्दा व्यक्तिगत र सरकारवादी दुवै प्रकृतिका हुन्थे ।

छलफलको क्रममा सांसदहरूले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनमा चेक बाउन्स प्रमाणित गराउन ३० दिनको म्याद नराख्न र त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सजाय बढाउनुपर्ने समेत माग गरेका थिए ।

‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलका क्रममा उठेका विषय संशोधनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।