अन्नपूर्णमा सार्वजनिक सुनुवाइ, ३१ कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति

अन्नपूर्णमा सार्वजनिक सुनुवाइ, ३१ कार्यालयका प्रमुखको उपस्थिति

public-hering

पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको आयोजनामा शुक्रबार अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५ बमोजिम कार्यक्रम भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेको अध्यक्षता तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीको प्रमुख अतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।

कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगा बहादुर क्षेत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २४ गण हे.क्वा कालिका मालेपाटका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अरुणकुमार शर्मा लगायत कास्की जिल्लाका ३१ वटा विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरेको उक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतका सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य उपस्थित रहनुका साथै उपस्थित महानुभावहरुबाट जिल्लाको समग्र सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन, बजार अनुगमन लगायतका विषयहरुमा रहेका समस्या, गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुबाट उचित जवाफ सहित सम्बोधनका प्रतिवद्धता साथै प्राप्त रचनात्मक सुझावहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भयो ।

कार्यक्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम उपाध्यक्षले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट नागरिकहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अधिकतम सहजीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रजिअ पाण्डेले आवधिक रुपमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाईका कार्यक्रमले जिल्लास्थित स्थानिय तह, विषयगत कार्यालयहरुबाट प्रवाह भईरहेका सेवा, सञ्चालित विकास आयोजनाहरुमा देखिएका समस्या, गुनासाहरु सम्बन्धित निकाय एवम् पदाधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत भई समधान मार्फत सार्वजनिक सरकारी निकायहरु प्रति जनविश्वास अभिवृद्धि भई प्राप्त रचनात्मक एवम् सकारात्मक सुझावको कार्यान्वयनबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राही वीच असल सम्बन्ध स्थापित हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर अभिवृद्धि हुने हुँदा हरेक तीन/तीन महिनामा निरन्तर रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 3 seconds