लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त, शपथ बुधबार

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त, शपथ बुधबार

chet acharya

लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्त भएका छन् ।

सोमबार दिउँसो कांग्रेसका २७ र एमालेका २९ गरी ५६ जना सांसदको हस्ताक्षर पत्र सहित आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमतको लागि ४४ सांसद भए पुग्छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक ठूला दल एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेको छ ।

कानूनमा स्नातकतह उतीर्ण आचार्य यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, एमाले–माओवादी गठबन्धनमा एमाले दल नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्री र माओवादीका जोखबहादुर महरा नेतृत्व सरकारमा आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए । अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट निर्वाचित सांसद् हुन् ।

 आचार्यको शपथ तथा पदभार ग्रहण बुधबार हुने भएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता धर्मा अर्याल बेलबासेका अनुसार बुधबार बिहान ८:३० बजे शपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम तय गरिएको छ । बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण हुने भएको हो ।

एमाले संसदीय दल नेता रहेका लीला गिरी असन्तुष्ट

संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने यसअघिको अभ्यास रहे पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा लुम्बिनीमा उपनेता आचार्य मुख्यमन्त्री भएका छन् । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएपछि एमाले संसदीय दल नेता रहेका लीला गिरी भने असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

माओवादीका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार राजीनामा दिएपछि सोमबार गिरीका नाममा दाबी पेस गर्ने तयारी थियो । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले पनि त्यहीअनुसारका कागजपत्र जुटाएका थिए । तर सोमबार ११ बजे एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रमुख सचेतक चौधरीलाई फोन गरेर पार्टीको निर्णय र यसअघिको समझदारीअनुसार आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

संसदीय दल नेता गिरी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट र उपनेता आचार्य महासचिव पोखरेल निकट मानिन्छन् । रूपन्देहीबाटै निर्वाचित पौडेल संघीय सरकारमा अर्थमन्त्री रहेको र मुख्यमन्त्री पनि एउटै क्षेत्रको बनाउँदा भौगालिक सन्तुलन नमिल्ने भएकाले आचार्यलाई रोजिएको एमालेका केही नेताको तर्क छ, केहीले भने महासचिव पोखरेलले आफ्नो शक्तिका लागि उपनेतालाई अघि सारेर गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । एमाले नेताहरूले भने संसदीय दल नेता चयनकै क्रममा गिरी र आचार्यको दाबी परेपछि पहिलो चरणमा गिरी र दोस्रो चरणमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने गरी भएको सहमति अहिले कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरेका छन् ।

एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार २०७९ पुसमै संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा महासचिव पोखरेल, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी र चेतनारायण आचार्य बसेर छलफल गरेका थिए । ‘अहिलेको घटनाक्रम त्यसमै आधारित भएर आएको भन्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनाउँदा भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएपछि गिरी र आचार्य दुवै ‘लबिइङ’का लागि काठमाडौं पुगेका थिए । गिरी उपाध्यक्ष पौडेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किएका थिए भने आचार्यले महासचिव पोखरेल र अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका थिए । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले सोमबार बिहानसम्म दुवै नेता ढुक्क भए पनि अन्तिममा आचार्यले बाजी मारेको बताए । उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले दुवै नेतालाई अन्तिमसम्म धैर्य गर्नु भनेर पठाएका थिए । ‘गिरीले पूरै तयारी गर्दा पनि आचार्य निर्धक्क थिए, अन्तिम समयमा बाजी मारे,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।

एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा संसदीय दलका नेता गिरी अध्यक्षका उम्मेदवार राधाकृष्ण कँडेलको पक्षमा खुलेर लागेका थिए । कँडेललाई केन्द्रीय उपाध्यक्ष पौडेलको साथ थियो । महासचिव पोखरेल भने अर्का उम्मेदवार हरि रिजालका पक्षमा थिए । निर्वाचनमा कँडेल २ मतान्तरले विजयी भएका थिए । ‘अहिले त्यसैको बदला महासचिव पोखरेलले लिएको जस्तो देखिन्छ,’ एमालेका एक नेताले भने ।

मुख्यमन्त्रीमा आचार्यको दाबी पेस गर्ने क्रममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको बुटवलस्थित कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी गएनन् । त्यसअघि सुक्खानगरस्थित पार्टी प्रदेश कार्यालयमा पनि उनी उपस्थित भएनन् । टेलिफोन सम्पर्कमा उनले पार्टीको निर्णय संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत भएको टिप्पणी गरे । ‘मैले माथि पनि यस्तो निर्णय प्रक्रिया संसदीय मूल्य र विधिसम्मत भएन भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘जे भयो, गलत अभ्यास भयो, त्यसले इमानदार कार्यकर्ता अन्यायमा पर्ने र पार्टी नै कमजोर बन्ने हुन्छ ।’

केन्द्रबाट हस्तक्षेप भए पनि आफूले पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ


This will close in 3 seconds