पोखरा । नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री सम्बन्धि प्रक्रियाको अनुगमन गर्न गठित जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले निषेधित अबधिमा खोला तथा नदीमा गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र ओसार पसार गर्ने सबारी साधनलाइ कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले ढुंगा गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि संसोधन सहितको मापदण्ड २०७७ को दफा ३ (ख) बमोजिम प्रचलित ब्यबस्था अनुसार अबैध र गैर कानुनि रुपले उत्खनन् र ओसार पसार गर्ने बिभिन्न ११ वटा टिपर र १ ट्याक्टरलाइ कारबाही गर्न पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकालाई लेखि पठाउने निर्णय भएको सो समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताउनुभयो । मापदण्ड अनुसार बर्षातको समय असार, साउन र भदौ महिनामा नदि तथा खानीजन्य सामाग्रीको उत्खनन् र ओसार पसार गर्न नपाइने ब्यवस्था रहेको छ । उक्त ब्यवस्था विपरित कास्कीमा सो कार्यमा संलग्न ग १ क १५१५, ग १ क ६२१४, न्ब्ब्ण्ण्ठट, बा ४ ख ३३२१, ग २ ख १४५, ग १ क २४०२, ग २ख ३२८, ग २ ख ११५६, ग १ क ६३९२, ग १क ५११३, ग १ ख ७९९० नम्बरका ११ वटा टिपर र, ग १ त ७०१२ नम्बरको एक ट्याक्टर रहेका छन् । उक्त सबारी साधनहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले मिति २०८१ असार १५ गते नदिजन्य पदार्थ लोड गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा न १९ दसखेत घाटबाट पक्राउ गरेर थप अनुसान्धान सहित कारबाहीको लागि जिल्ला अनुगमन समितिमा पेश गरेको थियो ।

जिल्ला अनुगमन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उत्खनन् र संकलनको लागि स्वीकृत, बिधि, प्रक्रिया र परिणाम सम्बन्धि ब्यबस्थाको पूर्ण पालना हुन नसकेको हुँदा बिस्तृत अनुसन्धान सहित जिम्मेबार पक्षलाई कारबाही गर्न पोखरा महानगर नगर कार्यपालिकालाई भनिएको छ । असार मसान्त अगाबै तोकिएको परिमाण बराबरको सामाग्री उत्खनन् गरी सो क्षेत्र बाट बाहिरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि सो को पालना नगरी स्टक नै नभएको अवस्थामा स्टक छ भनि ब्लु ब्रिक्स कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.लाई असार ९ गते कार्यादेश दिने कर्मचारीलाई समेत बिस्तृत छानबिन सहित प्रचलित एन कानुन बमोजिम कारबाहि गरेर सो को जानकारी पेश गर्न पोखरा महानगर कार्यपालिकालाइ भनिएको छ । साथै नियन्त्रणमा लिइएका सबारी साधनहरूलाई प्रचलित कानुन र नगर सभाबाट स्वीकृत कानुन र नियम बमोजिम कारवाही गरेर सोको जानकारी पठाउन भनिएको जिल्ला संयोजक लिलाधर पौडेलले बताए ।

साथै ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि संसोधन सहितको मापदण्ड २०७७ को दफा ४ को उपदफा ५ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ ख ठेक्का सम्झौता फारामको बुदा १७ अनुसार उत्खनन् संकलन तथा बिक्री गरीने साधारण निर्माणमुखी नदिजन्य पदार्थको मौज्दात आर्थिक बर्षको अन्त्यमा शुन्य गर्नु पर्ने र सो नसकेको अबस्थामा सम्बन्धित पालिकाले जफत गरी लिलाम गरी बिक्री गर्ने ब्यवस्था रहेको हुदा उक्त दफा प्रभाबकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कास्कीका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरीएको छ पौडेलले जानकारी दिए।