प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ६ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । रिटमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्न विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिए वैधता कायम हुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त नभए संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ । उपधारा(२) अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा(३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो । त्यसकारण उपधारा(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वत: अनुसार ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।

रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनको लागी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा मिति २०८१/३/२८ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी पत्रअनुसार राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोले संवैधानिक व्यवस्थालाई संरक्षक राष्ट्रपतिज्यूबाट मिच्ने कार्य भएको छ। किनकि संविधान बमोजिम ७६ (२) को सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकी मिलिजुली सरकार हटेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जाँदा ७६(३) मा नै जानु पर्ने हुन्छ । ७६ (२) अनुसारको सरकार विघटन भएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन -संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसके सोही धारा अन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ या ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकको विषय नभएर संविधानले नै स्पष्ट गरेको बाध्यात्मक विषय हो ।’