केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेकपा एमालेभित्र मन्त्री बन्ने र मन्त्रालय पाउने विषयमा नेताहरूबीच अन्तिम कसरत जारी छ ।

एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल करिब निश्चित भएको एक पदाधिकारीले बताए । सकेसम्म विगतमा कम अवसर पाएका युवा, महिला र अरू समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाउने गृहकार्य छ ।

एमालेबाट अर्थमा पौडेलसँगै शिक्षामा विद्या भट्टराई, पदम गिरी सञ्चार, योगेश भट्टराई शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने चर्चा छ ।

त्यस्तै, गीता शर्मा पनि मन्त्री बन्न सक्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन् । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उपप्रधानमन्त्री बन्ने भएमा सरकारमा जाने भनिए पनि धेरै जना उपप्रधानमन्त्री नरहने भएपछि उनले के गर्छन् भन्ने तय भएको छैन । ‌

एमाले नेतृ विद्या भट्टराईको छवि बौद्धिक नेतृका रुपमा स्थापित छ ।  लगातार २ पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेकी भट्टराईको शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो दख्खल  छ। एमालेको भागमा शिक्षा मन्त्रालय परेमा त्यसमा उनैलाई पठाउने उच्च सम्भावना छ ।

प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा एमालेले भट्टराईलाई उमेद्वार बनाएको थियो । जुन चुनावमा अंक गणित पक्षमा नहुँदा हार्ने निश्चित थियो ।

पदम गिरी दुई पटक मन्त्री बनेपनि समय असाध्यै छोटो रह्यो । पर्वतबाट दुई पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेका गिरी पहिलो पटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र दोस्रो पटक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुनप्रसाद जोशीलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगातार दुई पटक हराएका गिरीले यसपटक सञ्चारमन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । अध्यक्ष ओली गिरीसँग सन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।

मन्त्री छान्न गठबन्धनको गृहकार्य

सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीका साथ कांग्रेस र एमाले मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीहरूको छनोटमा जोडतोडले लागेका छन् ।

मधेशकेन्द्रित पाँच दल जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीलाई पनि सोमबार नै सरकारमा सहभागी गराउने गरी कांग्रेस र एमालेबीच समझदारी भएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबन्डामा करिव–करिब समझदारी बनिसकेको बताए । कुल २१ मन्त्रालयमध्ये सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेले अर्थसहित ८ मन्त्रालय र कांग्रेसले ९ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी बनेको हो ।

बाँकी चार मन्त्रालय मधेशकेन्द्रित दललाई छुट्याइएको छ । एमालेले अन्य साना दललाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालय घट्नेछ । जनमतलाई संघीय सरकारमा समेत सामेल गराइने भएमा उसलाई एमालेको भागको एक मन्त्रालय दिने समझदारी बनेको बताइएको छ ।

उता, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबारको बैठकले पनि मन्त्रीहरू छनोट गर्दा ओलीको ‘स्पिरिट’ र भावनालाई पक्डन सक्ने, अब्बल कार्यसम्पादन गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचितका साथै भूगोल समावेशी प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएको छ ।

सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न सक्ने, प्रदेश र समावेशी आधार मानेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोट गर्न सभापति देउवा आन्तरिक विमर्शमा लागेका छन् ।

कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू पठाइने !

कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा मन्त्रीहरू पठाउने मनस्थिति बनाएका छन् । देउवाको पूर्वनिर्णय तलमाथि नभएमा गठबन्धन निर्माणमा व्यस्त बनेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पठाउने करिब निश्चित जस्तै छ ।

देउवा–पत्नी आरजु राणा देउवालाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिने सम्भावना उच्च रहेको देउवा निकट एक नेताले बताए । ‘कुनै बाधाबिघ्न नपरेमा तीन जना मन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ,’ उनले भने, ‘अरूको नाममा अन्तिम समयसम्म पनि तलमाथि हुन सक्ने अवस्था छ ।’

कांग्रेसले गृह र परराष्ट्रका अतिरिक्त ऊर्जा–जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्को कुनै एक मन्त्रालय लिने गरी छलफल अघि बढेको छ भने एमालेले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, रक्षा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी छ । यिनमा पार्टीबाट मन्त्री पठाउने व्यक्तिका आधारमा आइतबार केही मन्त्रालय साटफेर हुन सक्ने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले तय गरेको मापदण्डका आधारमा सभापतिले सबैसँग परामर्श गरेर आइतबारसम्ममा मन्त्रीहरू छनोट गर्ने बताए । ‘एकैचोटि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी नै मन्त्री छनोटको गृहकार्य भइरहेको छ, सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी दुवै दलको तयारी छ,’ महतले भने ।

कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्नका लागि गुटगत ‘लबिङ’ पनि तीव्र देखिएको छ । एक पटक पनि मन्त्री हुन नपाएका सांसदहरूले नयाँलाई अवसर दिनुपर्नेमा नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार काण्डका आरोपित, विभिन्न मुद्दाका विवादित, सार्वजनिक छवि धूमिल भएका र पटक–पटक मन्त्री भइसकेकालाई यस पटकको मन्त्रिपरिषद्मा नपार्न कांग्रेस सांसदहरूको जोड छ । देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई उपप्रधानसहित मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने प्रयास गरे पनि थापा तयार नभएपछि पूर्वउपसभापति सिंहको नेतृत्वमा पठाउने तयारी गरेका हुन् ।

कांग्रेसले ९ मन्त्रालय पाउँदा संस्थापनइतरका लागि तीनवटा मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा सभापति देउवा रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ । इतरपक्षका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री थापाले संस्थापनइतर पक्षलाई कति मन्त्रालय दिने भन्नेबारे तय भइनसकेका कारण नाम छनोट नभएको बताएका छन् । यद्यपी, इतर पक्ष बैठकले ४ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।

कोइरालाले सहमहामन्त्री जीवन परियार, सांसद चन्द्र भण्डारी, तेजुलाल चौधरीलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भने महामन्त्री थापाको रोजाइमा युवा नेता प्रदीप पौडेल छन् । पौडेललाई मन्त्री बनाउन थापाले यसअघि पनि जोड गरेका थिए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस सहभागी सरकारमा पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा समावेशी र क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलेकाले यस पटक सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्न नेतृत्व सचेत देखिन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले एक जना दलितलाई पनि मन्त्री बनाएको थिएन ।

यस पटक सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई दलितबाट मन्त्री बनाउन जोड दिइएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारमा सहभागी हुन चासो नदेखाएपछि सहमहामन्त्री परियारको सम्भावना बढेको हो । युवा तथा दलित चेहरा परियारलाई मन्त्री बनाउन देउवा सकारात्मक भएकाे स्रोतको दावी छ । समानुपातिक सांसद परियार कास्की निर्वाचन १ थुम्कीका हुन् । सांसद परियारले पनि आफुले पार्टी नेतृत्वसँग मन्त्रीको आकांक्षा व्यक्त गरेको बताएका छन् ।