पोखरा । सहकारी ठगीमा मुद्दा चल्ने र पक्राउ पर्ने खतरामा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने तत्कालका लागि  जोगिएका छन् ।

उनले तत्काल गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न नपर्ने भएको छ । तर मुद्दा नै नचलाउने गरी महान्याधिवक्ताले पठाएको पत्र भने बेकामी भएको छ र उनी उपर छानबिन गर्न प्रहरीलाई पनि बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको सयुंक्त बेञ्चले फरक फरक आदेश दिए पछि राय बाझिएका कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागेन । यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो अब तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले लगाउने छ ।

दुई न्यायाधिशका बीचमा राय बाझिएपछि तीन न्यायाधिशको बेन्चले राय बाझिएमा बहुमतका आधारमा भए पनि फैसला गर्न सक्छन् ।

न्यायाधिश सुवेदीले लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु पर्ने फैसला लेखेकी छन् भने प्रधानले उनी पदमा रहे पनि अनुसन्धान हुनु पर्ने फैसला सुनाएकी छन् । आरोप लाग्दैमा दोषी नहुने भएकाले राजीनामा गरिहाल्नु नपर्ने र यस विषय स्वयंकाे नैतिकतामा निर्भर हुने प्रधानको राय छ ।