काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अदालत, सेना, प्रहरी र कर्मचारीको लोकतान्त्रिकरण नगरे मुलुकमा फेरि प्रतिमगनको खतरा रहने बताएका छन् ।

देशमा भएका परिवर्तनले न्यायालयमा कुनै परिवर्तन नभएको र एकात्मक ढाँचामा रहेको उनले टिप्पणी गरे । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गुरुङले स्व. मदन भण्डारीले भन्ने गरेको भनाइ स्मरण गर्दै न्यायालयको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मदन भण्डारीको ७३औं जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर संसद्मा बोलेका गुरुङले पुरानो संरचनाबाट नयाँ व्यवस्थाको संरक्षण हुन नसक्ने बताए । गुरुङले गणतन्त्र स्थापनापछि कर्मचारीतन्त्र नयाँ बनाउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘तीनचार सय वर्ष अगाडि ब्रिटिस लिगेसीमा हुर्केको कर्मचारीतन्त्र, राणा शासन, शाह शासन, पञ्चायतले हुर्काएको यो ब्युरोक्रेसीमा तात्त्विक फरकपन ल्याउन सकेको छैन । त्यसमा लोकतान्त्रीकरण हुन बाँकी छ । त्यसलाई क्रान्तिकारी बनाउन बाँकी छ । जनमुखी, गणतन्त्रमैत्री बनाउन बाँकी छ। नेपाल प्रहरीमा यति धेरै राजनीतीकरण भयो ।’

बहुदलीय कालमा र अहिलेसम्मको अवधिभित्र राजनीतिक दलहरूले प्रहरीलाई पङ्गु बनाएको सांसद गुरुङले बताए ।

उनले भने, ‘यति धेरै राजनीतीकरण भयो, पार्टीकरण भयो, गुटकरण भयो, व्यक्तीकरण भयो अहिले । नेता–नेताको प्रहरीको हाकिम छन् । प्रहरीले आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने परिस्थिति बनेको छैन अहिले । प्रहरीले आफ्नो औचित्य, सान्दर्भिकता, श्रेष्ठता, पुष्टि गर्न सकेको छैन । किनभने प्रहरीलाई ध्वस्त बनाएका छौँ हामीले ।’

नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई लोकतान्त्रीकरण नगरीकन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने उनले बताए ।

‘नेतासँग सोधेर मात्रै, मन्त्रीसँग, सांसदहरूसँग सोधेर लिने कि नलिने  भन्ने फैसला गर्छ,’ उनले भने, ‘कति धेरै भ्रष्ट बनाइयो। यो चिजबाट नेपाल प्रहरीलाई उठाइएन भने नेपाल प्रहरी माथि उठ्न सक्दैन। सुशासन र शान्ति व्यवस्था कारयम रहन सक्दैन।’

विश्वमा ख्याती कमाएको नेपाली सेनालाई पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमैत्री बनाउन नसकिएको उनले बताए।

‘नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एपिएफ देखि अनुसन्धान विभागसम्मको हालत त्यही हो,’ उनले भने, ‘यी सबैभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ।’