पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीले गोरखास्थित गोरखकाली रबर उद्योग र नवलपुरस्थित भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उनले माग गरेका छन् ।

शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले सांसद केसीले प्रदेशका दुई ठूला उद्योग बन्द रहेको र यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूकै गृहजिल्लाको उद्योग हो । यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सके दीर्घकालमा प्रदेशलाई लाभ हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘संघ सरकारले हेर्ने भएपनि यो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन ।’

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै दुवै उद्योग त्यसैअनुसार खुलाउन पहल गर्न उनले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । गोरखकाली रबर उद्योग आधुनिक प्रविधिअनुसार पुनः सञ्चालन गर्ने भए ३ अर्ब जति लाग्ने देखिएको भन्दै सांसद केसीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेमा त्यो रकम ठूलो नभएको बताए । ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर लगानी गर्न चाहेमा सरकारको लागि ३ अर्ब ठूलो बजेट हुँदैन । संघ सरकारले कुन क्षेत्रको जिम्मा लिने, प्रदेशले कुन क्षेत्रको जिम्मा लिने त्यो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

‘खर्च गर्नै नसक्ने पैसा किन राख्ने ?’

खर्च गर्नै नसक्ने गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा बजेट राखिएको भन्दै सांसद केसीले आपत्ति जनाए । खर्च गर्नै नसक्ने पैसा गैरविकासे मन्त्रालयमा राख्नु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो । ‘खर्च गर्न सकिने मन्त्रालय हुँदाहुँदै त्यत्रो पैसा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले किन थुपार्ने ? त्यहाँ थुपारेर राख्न र खर्च नगर्नभन्दा जनतामुखी एउटा कार्यक्रम बनाउँदा ठिक हुन्थ्यो,’ सांसद केसीले भने ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १ अर्ब ५४ लाख रूपैयाँ राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये वैशाखसम्म ४४ करोड २१ लख ८९ हजार अर्थात् ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थ मन्त्रालयमा १७ करोड बजेट राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयलाई १५ करोड १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । वैशाख मसान्तसम्म ५ करोड ४५ लाख अर्थात् ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सांसद केसीले आधा पनि बजेट खर्च नभएको अवस्थामा अन्य मन्त्रालयको बजेट काटेर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले थुपारेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको खर्चको अवस्था हेर्दा १० करोडभन्दा बढी नचाहिने बताए ।

‘पर्यटनको सिग्नेचर कार्यक्रम खै ?’

सांसद केसीले पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सिग्नेचर कार्यक्रम बनाउन नसकेको बताए । ‘पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भए यता पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको सिग्नेचर कार्यक्रम खै ? अब पनि हिजोको जसरी नै सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमणमा बजेट छुट्याएर हुन्छ ? अब त कम्तीमा प्रदेश सरकारले बनाएको पूर्वाधार यो हो, चिनाएको ठाउँ यो हो भन्ने त हुनुपर्ने होला नि ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख २७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये वन तथा वातावरणतर्फ ९१ करोड ५१ लाख ४३ हजार रूपैयाँ र उद्योग तथा पर्यटन तर्फ ६५ करोड १० लाख ८४ हजार रूपैयाँ छ । उद्योग तथा पर्यटनको बजेट पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र पनि होइन, यसमा उद्योगको काम पनि हुन्छ । उद्योग तथा पर्यटन तर्फ छुट्याइएको ६५ करोड १० लाख ८४ हजार रूपैयाँ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेटको १.९७ प्रतिशत हो । वन तथा वातावरणको कूल बजेटले पर्यटन क्षेत्रमा दुर्गामी प्रभाव पार्ने काम हुन नसक्ने सांसद केसीको टिप्पणी छ ।

बजेट हेर्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी बढाउन सकिने कुनै कार्यक्रम, स्रोत नदेखिएको र त्यसतर्फ लाग्न सांसद केसीले सुझाव दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू टिकटमा ठगिने क्रम बढेको तर समाधान गर्नेबारे सरकारले चासो नदिएको उनले बताए ।