पोखरा । फेवातालको निर्धारित चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र बनेका संरचना तत्काल हटाउन उच्च अदालत पोखराले  आइतबार परमादेश जारी गरेको छ । यद्यपी, विपक्षीहरूले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गरिरहेको अवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र परेका सबै संरचना फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र हटाउनू भनेर २०८० साल असार ४ गते दोस्रो पटक परमादेश जारी गरेको थियो । र, फैसलाको पूर्णपाठ असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो । यस मितिले चैत ९ गतेभित्र सर्वोच्चको आदेश पोखरा महानगरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ।

उच्चले फेवातालको मापदण्डभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न पनि भनेको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले २०८० जेठ १७ मा दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट निवेदनमाथि आज फैसला गर्दै अदालतले ‘विवेचित तथ्यगत र कानुनी आधार तथा न्यायिक मार्गदर्शनसमेतको आधार कारण समेतबाट फेवातालको संरक्षणका साथै यसको दिगो बिकास र दिगो उपयोगको बृहत्तर अभिभारा पुरा गर्नका लागि विपक्षीका नाममा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने गरी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ फैसला गरेको हो ।

घर्ती मगरले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न गरेको मागलाई भने अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

घर्तीमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र गर्न नदिन आदेश जारी गरेको हो ।

फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्याकरणका लागि कार्यतालिका बनाइ अगाडि बढ्न उच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।

उच्चले फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहान, त्यसको वहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।

फेवातालमा आश्रित जलचरको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्न उच्चको आदेश छ । यस्तै फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मूहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख विरुवा रोपी पानीको स्रोत बढाउने किसिमका गतिविधि गर्न उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा फैसला गरेको हो ।

निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा र निवेदक मनोज घर्तीमगरले बहस गरेका थिए । विपक्षीबाट सहायक न्यायाधिवक्ता बसन्त अर्याल, अधिवक्ता रोहीतराज बास्तोला र सुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च