तस्वीर सौजन्यः रिखिराम जिसी
पोखरा । फेवातालको निर्धारित चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र बनेका संरचना तत्काल हटाउन उच्च अदालत पोखराले आइतबार परमादेश जारी गरेको छ । यद्यपी, विपक्षीहरूले यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवहेलना गरिरहेको अवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र परेका सबै संरचना फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको मितिले ६ महिनाभित्र हटाउनू भनेर २०८० साल असार ४ गते दोस्रो पटक परमादेश जारी गरेको थियो । र, फैसलाको पूर्णपाठ असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो । यस मितिले चैत ९ गतेभित्र सर्वोच्चको आदेश पोखरा महानगरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो ।
उच्चले फेवातालको मापदण्डभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न पनि भनेको छ । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले विपक्षीका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले २०८० जेठ १७ मा दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित रिट निवेदनमाथि आज फैसला गर्दै अदालतले ‘विवेचित तथ्यगत र कानुनी आधार तथा न्यायिक मार्गदर्शनसमेतको आधार कारण समेतबाट फेवातालको संरक्षणका साथै यसको दिगो बिकास र दिगो उपयोगको बृहत्तर अभिभारा पुरा गर्नका लागि विपक्षीका नाममा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने गरी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ फैसला गरेको हो ।
घर्ती मगरले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न गरेको मागलाई भने अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
घर्तीमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र गर्न नदिन आदेश जारी गरेको हो ।
फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्याकरणका लागि कार्यतालिका बनाइ अगाडि बढ्न उच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।
उच्चले फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहान, त्यसको वहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
फेवातालमा आश्रित जलचरको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्न उच्चको आदेश छ । यस्तै फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मूहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख विरुवा रोपी पानीको स्रोत बढाउने किसिमका गतिविधि गर्न उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा फैसला गरेको हो ।
निवेदकको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा र निवेदक मनोज घर्तीमगरले बहस गरेका थिए । विपक्षीबाट सहायक न्यायाधिवक्ता बसन्त अर्याल, अधिवक्ता रोहीतराज बास्तोला र सुकदेव गौतमले बहस गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचारः
फेवातालको सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाऊ, मापदण्ड तोक्ने अधिकार महानगरलाई छैन: सर्वोच्च
This will close in 3 seconds
सम्बन्धित खबर
डा. चैतन्य अधिकारीको ‘जुद्ध शमशेरका नाममा’ कविता सङ्ग्रह लोकार्पण
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा प्रतिफल आउने गरी काम गर्छुः गोकर्ण कार्की
काम गर्न राम्रो टीम चाहिन्छ, त्यो हामीले लिएर आएका छौँः अर्जुन पोखरेल
‘नारामा युवा पटकपटक, नेतृत्वमा युवा यस पटक’ – सौगात थापा
‘मानिया’ इनर्जी ड्रिंक पिउँदा तामाङ्गले जिते ३२ इन्चको एलइडी टिभी
जीवनको मुक्ति साधना, सफलताका लागि कर्म अनिवार्यः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग