पोखरा । फेवाताल आसपासको क्षेत्रमा अवैधरूपमा माटो हालेर पुर्ने कार्यका सम्बन्धमा उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ सेदीस्थित सरस्वती पहारीले अनुमति विना माटो पुर्ने कार्य गरेपछि महानगरपालिकाले सो कार्यमा प्रयोग भएको सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसकाविरुद्ध उनी अदालत गएकी थिइन् ।
पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमाथि एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै अदालतले पहारीको पक्षमा गत फाल्गुन २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा चित्त नबुझेपछि महानगरपालिकाले भ्याकेट रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
महानगरपालिकाकोतर्फबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम र विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू गोविन्द पौडेल, गेज शर्मा पोख्रेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा माटो पुर्ने र प्राकृतिक स्रोतको अवैध ओसारपसारमा संलग्नलाई महानगरपालिकाले पटकपटक कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।
This will close in 3 seconds
सम्बन्धित खबर
डा. चैतन्य अधिकारीको ‘जुद्ध शमशेरका नाममा’ कविता सङ्ग्रह लोकार्पण
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्यामा प्रतिफल आउने गरी काम गर्छुः गोकर्ण कार्की
काम गर्न राम्रो टीम चाहिन्छ, त्यो हामीले लिएर आएका छौँः अर्जुन पोखरेल
‘नारामा युवा पटकपटक, नेतृत्वमा युवा यस पटक’ – सौगात थापा
‘मानिया’ इनर्जी ड्रिंक पिउँदा तामाङ्गले जिते ३२ इन्चको एलइडी टिभी
जीवनको मुक्ति साधना, सफलताका लागि कर्म अनिवार्यः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग