उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता अतुल विष्टले सहकारी ठगीको छानबिन गर्दा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहे निष्पक्ष छानबिन नहुने भन्दै निलम्बन नै गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

बिष्टले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ’कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने उल्लेख गरेका छन् ।

जेठ १६ गतेका लागि रिटको पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

’उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चीत प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।